गत शुक्रबार सञ्चार र अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिरहेका डा.युवराज खतिवडाको राजीनामापछि रिक्त रहेका दुवै मन्त्रालय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैंले सम्हालिरहेका छन् । तर खाली भएका मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री नियुक्ति नगरी धमाधम आफ्नो मातहतमा राखेपछि प्रधानमन्त्री शक्तिशाली बन्न खोजेको आरोप लागेको छ । पार्टीभित्र क्षमतावान नेताहरू हुँदाहुँदै खालिरहेका मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोक्नुको साटो सीमित घेरालाई मात्र विश्वास गरेर आफैं मातहत राख्न थालेपछि प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्रकै नेताहरूको क्षमतामाथि शंका गरेको विश्लेषण भइरहेको छ । यद्यपि नेकपाकै कतिपय नेताहरू भने स्थायी कमिटी बैठक सकिएपछि तत्कालै मन्त्रीमण्डल हेरफेर हुने बताइरहेका छन् ।

लामो समयदेखि अस्वस्थताको कारण देखाउँदै सरकारी निवास बालुवाटारबाटै मन्त्रिपरिषद् र पार्टीका बैठकहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले महत्वपूर्ण जिम्मेवारी आफैं सम्हाल्दा कार्यसम्पादनमा समेत जटिलता उत्पन्न हुन सक्ने विश्लेषकहरूको तर्क रहेको छ । यसैबीच प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल मन्त्रीपरिषद पुनर्गठन हुने सम्भावना कम भएको बताउँदै मन्त्रीहरूलाई ढुक्क भएर काम गर्न निर्देशनसमेत दिइसकेका छन् ।

विगतमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले महत्वपूर्ण मन्त्रालय आफैैं मातहत राख्दै आएका थिए । गत पुसमा तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि खाली रहेको कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई दिए पनि प्रधानमन्त्रीले शहरी विकास मन्त्रालयमा भने कसैलाई नियुक्त गरेका छैनन् । उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी अहिले भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वसन्त नेम्बाङले सम्हालिरहेका छन् । त्यसअघि सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा बाहिरिदा पनि प्रधानमन्त्रीले त्यसको ठाउँमा कुनै नयाँ नियुक्ति नगरी तत्कालिन अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका युवराज खतिवडालाई दिएका थिए । त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्रैको आन्तरिक असन्तुलनका कारण मन्त्रीपरिषद् हेरफेर गर्न सकिरहेका थिएनन् । केही समयअघि पार्टीभत्रिको विवाद समाधानको लागि बनेको ६ सदस्यीय कार्यदलले समेत सरकारको कामकारबाही प्रभावकारी हुन नसकेको सुझाव समेत पेश गरिसकेको छ ।

संघीय संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री ओलीले २०७४ फागुन ३ गते कार्यभार सम्हालेपछि आजसम्म ११औं पटक मन्त्रीमण्डल हेरफेर गरिसकेका छन् । संविधानमा नै बढीमा २५ जना सदस्य रहने गरी मन्त्रीमण्डल बनाउन पाउँने व्यवस्था छ । हाल प्रधामन्त्री ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा २३ जना सदस्य रहेका छन् ।