सरकारले लामो समयदेखि रोकिएको कृषियोग्य जग्गाको कित्ताकाट खुला गरेको छ । तत्कालीन भूमि व्यवस्था मन्त्री गोपाल दहितले २०७४ साल साउन २६ गते कृषियोग्य जग्गा कित्ताकाटमा रोक लगाएका थिए । कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण सम्बन्धी भएका पूर्व निर्णयहरू बदर गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत भदौ १८ गते मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट जग्गाको कित्ताकाट खुला गरेको छ । उक्त निर्णयका आधारमा मन्त्रालयले अभिलेख विभाग र नापी विभागलगायतका मातहतका कार्यालयलाई कित्ताकाट खुला भएको जानकारी गराइसकेको छ । यो निर्णयसँगै अब जग्गाको कारोबार बढ्ने निश्चित छ । तर भू–माफियाको दवावका कारण कोरोनाका महामारीका बीच सरकारले यस्तो निर्णय गरिएको त होइन भन्दै धेरैले प्रश्नसमेत उठाएका छन् ।
कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णयप्रति आपत्ति र सर्मथन
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट जग्गाको कित्ताकाट खुला गरेसँगै त्यसको विरोध भएको छ । भू–उपयोग ऐनअनुसार जमिनको वर्गीकरण नै नगरी सरकारले जग्गाको कित्ताकाट खोलेपछि त्यसको विरोध भएको हो । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सम्बद्ध अखिल नेपाल किसान महासंघले भू–माफिया र दलाललाई पोस्ने गरी जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरिएको आरोप लगाउँदै त्यसको विरोध जनाएको छ । महासंघले विज्ञप्ति निकालेर उक्त निर्णय खारेजीको माग गरेको छ । त्यस्तै, नियमावली नबनेको अवस्थामा मन्त्रीस्तरबाट भूमिको कित्ताकाट गर्ने निर्णय गर्नु गलत भएको भन्दै सरकारको उक्त निर्णयप्रति संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले समेत असन्तुष्टि जनाएको छ । तर यता उक्त निर्णयलाई लिएर घरजग्गा व्यवसायीहरू सकरात्मक देखिएका छन् भने यस विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले भने कुनै प्रतिक्रिया नजाएर मौन सर्मथन जनाएको छ ।
कृषियोग्य जग्गा खण्डीकरण बढ्दै गएपछि जग्गामा व्यवसायी र दलालको बढ्दो पहुँच रोकेर कृषियोग्य जग्गा जोगाउन भन्दै विगत सात वर्षदेखि कृषि तथा भूमिसुधार मन्त्रालयले सबै किसिमका जग्गाको कित्ताकाट रोकेको थियो । सात वर्षदेखि भूमि कित्ताकाट गर्न रोक लगाइएको अवस्थामा पछिल्लो समय ऐन बनेपनि कार्यन्वयनको लागि नियमावली भने बनिसकेको छैन ।
निर्णय गर्दा पनि विरोध नगर्दा पनि विरोध : मन्त्री
करिब डेढ वर्ष अघिको निर्णय उल्ट्याउँदै सरकारले जग्गाको कित्ताकाट खुला गरेपछि विचौलियाको प्रभावमा परेर निर्णय भएको भन्दै टिप्पणी भइरहेका बेला मन्त्री पद्मा अर्यालले कित्ताकाट गर्न नपाइने निर्णय गर्दा विरोध गर्नेहरू नै अहिले खुकुलो गर्दा पनि विरोधमा उत्रिएका बताएकी छन् । जग्गाको कित्ताकाट सम्बन्धी मन्त्रिस्तरिय निर्णयको बचाउ गर्दै मन्त्री अर्यालले विचौलियाको दवावमा परेर निर्णय गरेको भन्ने आरोप पुष्टि गर्न चुनौतीसमेत दिएकी छन् । सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेश र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन अनुसार निर्णय गरेको उनको भनाइ छ । दिर्घकालीन समस्या समाधानका लागि जग्गाको वर्गीकरण गरी नक्सा तयार गर्ने काम भू–उपयोग ऐन मार्फत भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले तत्कालीन समस्या समाधानका लागि स्थानीय तहमा खेतीयोग्य जमिन भए–नभएको यकिन गरी सिफारिस गर्न प्राविधिक समिति गठन गरिने बताइन् । सोही समितिको सिफारिस अनुसार कित्ताकाट हुने उनको भनाइ छ ।
बिचौलियालाई मौका
लामो समयदेखि रोकिएको जग्गाको कित्ताकाट खुला भएसँगै जग्गा बिचौलियाहरूलाई मौका मिलेको छ । जग्गाको कारोबारमा क्रेता र बिक्रेताबीच बिचौलियाहरू हाबी हुने गर्छन् । यसरी जग्गा क्रेता र बिक्रेता दुवैसँग कमिसन लिने सबै बिचौलियालाई सरकारले करको दायरामा ल्याउन नसक्दा सरकारले ठूलो राजस्व समेत गुमाउँने गरेको छ ।
