नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को जारी विवाद समाधान भएसँगै अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठनमा जुटेका छन् । विस्तारै दशैको महोल सुरू हुने भएकोले असोज पहिलो हप्ताभित्र नै मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन गरिसक्न प्रचण्डले ओलीलाई आग्रह गरेका छन् । ओलीले सोहीअनुरूप तयारी गरिरहेको वालुवाटार स्रोतले जानकारी दियो ।

ओली र प्रचण्डबीच पछिल्लो समय नयाँ मन्त्रीको मापदण्ड बनाउने बारे छलफल चलिरहेको छ । मुख्यगरी पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजीलाई कसरी सेटल गर्ने भन्नेमा उनीहरूबीच सामान्य मतभेद भएको छ । ओली निर्वाचन हारेकालाई मन्त्री नबनाउँ भन्नेमा छन् भने प्रचण्ड भने राष्ट्रियसभामा पठाइसकेपछि हारेको वाहनामा पद नदिनु अन्याय हुने बताउने गरेका छन् ।

गौतम र श्रेष्ठलाई सरकारमा लैजाँदा हाल वहालवाला आफूनिकट २ मन्त्री ईश्वर पोखरेल र रामबहादुर थापालाई विदाइ गर्नुपर्ने भएकोले ओली गौतम र श्रेष्ठलाई सरकारमा भन्दा पार्टीमै जिम्मेवारी दिने योजनामा छन् । पोखरेल र थापालाई विदाइ गर्दा सरकारमा पनि शक्ति सन्तुलनमा आफू कमजोर हुने बुझाई ओलीको छ । महाधिवेशन चैतमा तोकिएकोले पार्टीभित्र पनि धेरै काम थाती रहेकोले गौतम र श्रेष्ठलाई महाधिवेशन लक्षित जिम्मेवारी दिन ओलीले प्रचण्डलाई आग्रह गरिसकेका छन् ।

यता पार्टीकै काममा लाग्ने बताउँदै आएका महासचिव विष्णु पौडेल भने ओलीकै करकापमा सरकारमा सहभागी हुने भएका छन् । ओलीले अर्थमा आफ्नो विश्वासिलो पात्र नभेट्दा पौडेल सरकारमा सहभागी भएर अर्थ मन्त्रालय हाक्ने भएका हुन् । यद्दपि पौडेलले महाधिवेशन नजिकिएको वेलामा महासचिवको नाताले पार्टीभित्रकै काममा भ्याइनभ्याई भएकोले अर्थमा शंकर पोखरेललाई ल्याउन आग्रह गरेका छन् । शंकर प्रदेश र काठमाडौं ओहोर दोहोर गरिरहँदा दौडधुप धेरै भएकोले उनलाई मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा गराएर राष्ट्रियसभा हुँदै केन्द्रीय सरकारमा जिम्मेवारी दिनेबारे ओली सकारात्मक छन् ।

यता नयाँ मन्त्रीमा माधव नेपाल र झलनाथ खनालनिकटहरूलाई पनि अवसर दिनुपर्ने भएकोले ओली र प्रचण्डले मापदण्डअनुसार अन्य नयाँ मन्त्री छान्ने भएका छन् । अब पुर्नगठन भएपछिको सरकार नै निर्वाचनसम्म कायमै रहने भएकोले जनाताको मन जित्न सक्ने र कार्यसम्पादन उत्कृष्ट गर्नसक्ने नेतालाई अवसर दिइने भएको छ ।

नयाँ मन्त्री नियुक्तिका सम्बन्धमा योग्यता, क्षमता, निष्ठा, निरन्तरता, योगदान र राष्ट्रिय दृष्टिले सन्तुलन कायम हुनेगरि मापदण्ड बनाइने प्रचण्डले बताएका छन् । साथै यही कार्यकालमा मन्त्री बनेकालाई नदोहोर्याइने भएको छ । यो मापदण्डले फेरि मन्त्री बन्ने चर्चा गरिएका गोकुल बाँस्कोटा र शेरबहादुर तमाङ मन्त्रीको दौडबाट बाहिरिएका छन् ।

नयाँ मन्त्रीमा यसअघि विवाद समाधान कार्यदलमा रहेका सबै सदस्यको सम्भावना बलियो रहेको स्रोतले बताएको छ । यद्दपि भीम रावलले उपप्रधानसहित आकर्षक मन्त्रालय पाएमात्र सरकारमा सहभागी हुने बताएकोले उनलाई उपप्रधानमन्त्री बनाउन ओली प्रचण्ड दुवैजना तयार नभएकोले उनी सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना न्यून रहेको बताइन्छ । अन्य जनार्दन शर्मा, पम्फ भूषाल, सुरेन्द्र पाण्डे भने मन्त्री बन्ने पक्का छ ।