सरकारले चार महिनासम्म जारी राखेकेको लकडाउन र त्यसपछि प्रशासनले लगाउँदै आएको निषेधाज्ञाका कारण बन्द भएका सैलुनहरू खोल्न पाउँनुपर्ने माग राख्दै सैलुन व्यवसायीहरूले प्रदर्शन गरेका छन् । मङ्गलबार व्यवसायीहरूले ‘संयुक्त नाई संघर्ष समिति’ को ब्यानर, औजार, झण्डा र प्लेकार्डसहित ललितपुरको पाटनदेखि काठमाडौंको माइतीघर मण्डलासम्म विरोध प्रर्दशन गरेका हुन् । नेपाल नाई ट्रेड युनियन केन्द्रीय समिति, नेपाल नाई संघ जिल्ला समिति ललितपुर र अखिल नेपाल राष्ट्रिय नाई मजदुर संघमा आबद्ध सयौं सैलुन व्यवसायीहरू प्रर्दशनमा सहभागी थिए ।
सरकारले सैलुन व्यवसायीहरूका समस्यालाई सुनुवाई नगरेको भन्दै नेपाल नाई ट्रेड युनियनका केन्द्रीय अध्यक्ष गजेन्द्र ठाकुरले आगामी असोज १ गतेबाट सैलुन व्यवसायीहरूले पसल खोल्ने बताए । असोज १ गतेबाट पसल खोल्दा प्रशासनले हस्तक्षेप गरे साँचो प्रशासनलाई नै बुझाउँने र प्रहरी कार्यलय अगाडि धर्ना दिने उनले बताए । साथै उनले आफ्ना मागहरूको सुनुवाई नभए सैलुन व्यवसायीहरूको अबको आन्दोलन सिंहदरबार र बालुवाटार केन्द्रित हुने बताए । सरकारले अर्बौको राहत वितरण गरेको भने पनि सैलुन व्यवसायीहरूले एक मुठी चामलसमेत नपाएको उनको भनाई थियो ।
दैनिक पसल सञ्चालन गरी बिहान बेलुकाको छाक टार्ने नाई श्रमिकहरू प्रायः कमजोर र पिछडिएको वर्गमा पर्ने नागरिकहरूलाई लकडाउन र त्यसपछिको निषेधाज्ञाले मर्नु न बाँच्नुको स्थितिमा पुर्याएको उनीहरूको भनाइ छ । पसल, कोठाको भाडा साहुसँग लिएको ऋण, बैंक ब्याज तिर्न नसकेको सैलुन व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको वर्तमान सरकारले नागरिकहरूका समस्यालाई नजरअन्दाज गरेको अखिल नेपाल राष्ट्रिय नाई मजदुर संघका केन्द्रीय अध्यक्ष बल्लु सिंहको भनाइ छ । निषेधाज्ञाको समयमा ‘अन्य व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिने तर सैलुनलाई किन सञ्चालन गर्न नदिएको ?’ उनले प्रश्न गरे । राज्यले अन्य व्यवसायी र सैलुन व्यवसायीहरू बीच नै विभेद गरेको उनको आरोप छ ।
सरकारले चार महिनासम्मको लकडाउन अन्त्य गरेपनि प्रशासनले लगाएको निषेधाज्ञाको अवधिमा सैलुन, ब्युटिपार्लर, मसाजलगायतका व्यवसायहरूमा प्रतिबन्ध कायमै राखेको छ ।
सैलुन व्यवसायीका सातेबुँदे मागहरू :
१. देशभरिका सबै सैलुन तथा पार्लर मापदण्ड बमोजिम खोल्न पाउँनुपर्ने ।
२. देशभरिका श्रमिकहरूलाई तुरून्त राहतको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
३. लकडाउन अवधिको नाई श्रमिकहरूको बैंक ब्याज मिनाह गरिनुपर्ने ।
४. लकडाउन अवधिभर नाई श्रमिकहरूको पसल भाडा, कोठाभाडा पूर्ण रूपमा मिनाह गरिनुपर्ने ।
५. लकडाउन अवधिभर नाई श्रमिकलाई मासिक रू. पैच्चिस हजार (२५,०००) व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
६. देशभरिका सम्पूर्ण नाई श्रमिकलाई निःशुल्क पीपीइ सेट वितरण गरिनुपर्ने ।
७. देशभरिका सम्पूर्ण नाई श्रमिकलाई कम्तीमा रू. पचास लाख (५०,००,०००) को जीवन बीमाको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
