प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएका नेकपाका नेता वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा मनोनित गर्ने कार्य संविधानविपरीत भएको दाबी गरी आइतबार सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै तीनवटा रिट निवेदन पेस भएका छन् । सर्वोच्च अदालतका एक कर्मचारीका अनुसार ती रिट निवेदन दायर गर्ने वा दरपीठ गर्ने भन्ने सम्बन्धमा विचाराधीन अवस्थामा छन् ।
ती कर्मचारीले भने– ‘गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लगिएको विरुद्ध तीनवटा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन आएका छन् ।’ ती दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारेमा अध्ययन भइरहेको बताइएको छ । त्यसमध्ये एउटा रिट निवेदन वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीद्वारा पेस भएको छ । सो रिट निवेदनमा भनिएको छ– ‘प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्तिलाई संघीय संसद्को सोही कार्यकालभित्र राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरिनु जनताको अभिमतको गम्भीर अपमान हो । प्रथम दृष्टिमै यो संविधानको जालसाजीपूर्ण एवं कपटपूर्ण प्रयोग हो ।’
गत भदौ २९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम राष्ट्रपतिले गौतमलाई राष्ट्रियसभाको सदस्यमा मनोनित गर्नुभएको थियो । नेपालको संविधानको धारा ८६ (२) (ख) बमोजिम गौतमलाई सो सभाको सदस्यमा मनोनित गरिएको हो । पेस भएको रिट निवेदनमा संवैधानिक सरकार सीमित सरकारको अवधारणाबाट परिचालित हुने उल्लेख गर्दै संविधानले स्पष्टरुपमा प्रदान नगरेको शक्ति राज्यका कुनै निकाय तथा पदाधिकारीले प्रयोग गर्न नसक्ने स्पष्ट गरिएको छ ।
‘निज वामदेव गौतमलाई जनताले प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पराजित गरिसकेका छन् । लोकतन्त्रमा जनताले कसैलाई पनि दण्डित वा पुरस्कृत गर्ने अन्तिम अधिकार राख्दछन् । यस सम्बन्धमा जनअभिमतलाई निरस्त गर्ने अधिकार कसैलाई पनि प्राप्त छैन।’ –रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । गौतम प्रतिनिधिसभाका लागि भएको निर्वाचनमा बर्दिया जिल्लाबाट पराजित भएका थिए ।
गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा ल्याइनु जनअभिमतको गम्भीर अपमान हुनुका साथै संविधानको धारा २ को स्पष्ट उल्लंघन भएको रिट निवेदनमा जनाइएको छ । धारा २ मा नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको कुरा उल्लेख छ । संविधानको धारा ७५ ले कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई प्रदान गरेको भए पनि त्यसको प्रयोग विवेकहीन तथा स्वेच्छाचारी ढंगले हुन नसक्ने रिट निवेदनमा दाबी गरिएको छ । रिट निवेदनमा कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग गर्दा संविधानको आधारभूत परिकल्पनालाई नै ध्वस्त तथा पराजित गर्ने गरी गर्न नमिल्ने उल्लेख छ । राष्ट्रिय सभाको मनोनीति पद भनेको राजनीतिबाट टाढा रहेको व्यक्तिलाई चयन गर्ने सैद्धान्तिक विषय भएको उल्लेख गर्दै रिट निवेदनमा गौतम एक राजनीतिक व्यक्ति भएका कारण पनि मनोनित कार्य गैरसंवैधानिक भएको दाबी गरिएको छ ।
गौतमलाई अब मन्त्री बनाउने सम्भावना भएको पनि उल्लेख गर्दै रिट निवेदनमा राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाउने कार्य बदर गर्न माग गरिएको छ । संविधानबमोजिम गौतमलाई मन्त्रीसमेत बनाउन नमिल्ने रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ, भनेर आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खबर छ ।
