चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुधारका अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीले अनसन थालेको आज २१ दिन पुगेको छ । त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा अनसनरत डाक्टर केसीको उपचारमा संलग्न चिकित्सकका अनुसार उनको स्वास्थ्य स्थिति दिनप्रतिदिन जटिल बन्दै गइरहेको छ ।
डाक्टर केसीका मागहरू सम्बोधन गर्न र उनको जीवन रक्षाका लागि भन्दै दिनहुँजसो देशका विभिन्न स्थानहरूमा सरकारलाई दवाव दिन प्रदर्शनहरू भइरहेका छन् । विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, अभियान्ता, अधिकारकर्मी, पूर्व राष्ट्रपतिसमेतले केसीलाई भेटेर उनको अनसनप्रति ऐक्यबद्धतासमेत जनाएका छन् । अनसनरत केसीप्रति जनतामा श्रद्धा र समर्थन बढ्दै गएको छ । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएसको पढाइ सुरू गर्नुपर्ने र सातै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्नुपर्ने लगायत माग राखेर डाक्टर केसी गत भदौ २९ गतेदेखि अनसन सुरू गरेका हुन् ।
सरकारको उदासिनता
अनसनरत केसीको स्वास्थ्य अवस्थाप्रति सरकारले कुनै चासो देखाएको छैन । सरकारले उनका मागहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि अहिलेसम्म कुनै पहलसमेत गरेको छैन । सरकारले केसीका मागहरूलाई सम्बोधनको लागि पहलसमेत नगरेको अवस्थामा केसीको स्वास्थ्य अवस्था भने झनै गम्भीर बन्दै गइरहेको छ । राजनीतिक दलका कतिपय नेता तथा सामाजिक अभियान्ताले डाक्टर केसीले उठाउँदै आएका मागहरू सामान्य भएको र नेकपाको घोषणापत्रमै भएका कुराहरू रहेको बताउँदै आएका छन् । तर यी सामान्य मागहरूलाई समेत सम्बोधन गर्न नसक्नुले सरकारमाथि गम्भीर प्रश्न चिह्न खडा गरिदिएको छ । बहुमत प्राप्त वर्तमान सरकारलाई केसीले उठाएका सही विषयहरूको सम्बोधन गरी कार्यन्वयन गर्न कसले छेकेको छ ? भन्दै चौर्तर्फी प्रश्न उठेको छ भने सरकारको नियतिमाथि समेत आशंका उब्जाइदिएको छ ।
पटकपटक तोडिन्छ सम्झौता !
२०६९ सालको असारमा पहिलो पटक अनसन बसेका केसीको यो १९औं अनशन हो । यसअघिका उनका अधिकांश अनशन सरकारले माग पूरा गर्ने सम्झौता गरी तोडाएको थियो । तर अधिकांश सम्झौताहरू सरकारले कार्यन्वयन नगरेपछि केसीले पुनः अनसन थाल्ने गरेका छन् । केसीका मागहरूलाई लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एकअर्कामा दोषारोपण गर्नमै व्यस्त देखिन्छन् । जनताको हितअनुकुल चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुधारको आवाजहरू उठाउँदै आएका केसीका मागहरू पूरा हुने आश्वासन दिएर पुनः कुनै समूहको स्वास्र्थमा लाग्ने राजनीतिक नेतृत्वका कारण पनि केसी पटकपटक अनसन बस्न बाध्य छन् । पटकपटक मुलुकको चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवासँग मात्रै माग राख्दै आएका केसीले १९ औं अनशनका क्रममा बिग्रिंदै गएको मुलुकको सुशासन, विधि र पद्धतिलाई समेत मागमा समेटेका छन् ।
सरकारको व्यस्तता
अनसनरत केसीको मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारलाई चौतर्फी दबाब परिरहेका बेला सरकार भने आफ्नै पार्टीको आन्तरिक भागबण्डामै व्यस्त देखिन्छ । देशको पछिल्लो अवस्थालाई हेर्दा अहिले सत्तारूढ दलभित्रको बहस जनताको हितमा केन्द्रित हुनुपर्ने बेला हो, तर बिडम्बना कुन पदमा कसलाई पुर्याउने र कसलाई हटाउने भन्नेमा बढी केन्द्रित देखिन्छ । अनसनरत केसीका मागहरूप्रति सरकार वेवास्ता गरेको छ । केही समयअघि मात्रै सरकारका प्रवक्ताले केसीका मागहरू पूरा भइसकेको दाबी गर्दै अहिले अनसनका लागि उपयुक्त समय नभएको जिकिर गरेका थिए ।
