काठमाडौं । गत शुक्रबार प्रदेश ५ को नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी दाङको भालुवाङलाई बनाउने प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेश भयो । यसअघि लामो समयसम्म नाम र राजधानी तोक्न नसकिरहेको अवस्थामा सत्तारूढ दल नेकपाका अध्यक्षद्वयबीचको सहमतिपछि प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश राजधानी र नामबारे प्रस्ताव पास गरेको थियो ।

अहिले प्रदेश सभामा पेश भएको प्रदेशको नामको बारेमा खासै विरोध नभएपनि राजधानीको बारेमा भने विरोध भइरहेको छ । यसअघि अन्य प्रदेशको नाम र राजधानीका विषयमासमेत विरोधका स्वरहरू सुनिए पनि विस्तारै अहिले विरोधका स्वरहरू मत्थर भइसकेका छन्, जुन कुरा सामान्य हो ।

तर, प्रदेशको नाम र राजधानीको टुङ्गो लगाउने विषयमा केन्द्र सरकारले गरेको हस्तक्षेपले भने संघीयातामाथि नै प्रश्न उठेको छ । प्रदेश सरकार आफूले नाम र राजधानी तोक्न नसकेर केन्द्र सरकारलाई गुहारेको होस् या केन्द्र सरकारले नै हस्तक्षेप गरेको होस्, जेसुकै भए पनि केन्द्रबाट नै प्रदेशको नाम र राजधानी तोकिनुले गलत सन्देश दिएको छ । संविधानले दिएको अधिकारसमेत प्रयोग गर्न नसक्ने प्रदेश सरकारलाई यसले गिज्याएको छ ।

यसअघि पनि सत्तारूढ दल नेकपाले बागमती प्रदेशको नाम र राजधानीबारे केन्द्रीय सचिवालय बैठकले निर्णय गर्दा त्यसको समेत चौतर्फी आलोचना भएको थियो । देश संघीयतामा गएसँगै संविधानले पनि तीनै तहको काम कर्तव्य र अधिकारका बारेमा स्पष्ट भनेको भएपनि व्यवहारतःक त्यो लागु नहुनु र्दुभाग्य हो ।