नेपाली कांग्रेस नुवाकोटका सभापति जगदीश्वरनसिंह केसीले एक विज्ञप्ति प्रकाशन गरी डा. गोविन्द केसीको १९ औं सत्याग्रहप्रति एक्यबद्धता मात्र जनाएका छैनन्, डा. केसीले उठाएका मागहरूलाई ‘डा. केसीका माग’ भनेर सीमित नगर्न चेतावनी दिंदै उनका मागहरू ३ करोड नेपाली जनताका माग भएकोले यथाशीघ्र सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छन् ।

उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्– ‘मुलुक र जन–आवश्यकताका सत्याग्रही संवाहक डा. गोविन्द केसीको १९ औं सत्याग्रह (आमरण अनशन) को आज २४ औं दिन हो । १८ पटकसम्मका सत्याग्रहमा भएका सम्झौता, सहमति र सरकारी आधिकारिक प्रतिबद्धताप्रति सरकार इमानदार र वचनमा पक्का नभएपछि उहाँले बारम्बार सत्याग्रह आन्दोलन गर्नुपरेको जग जाहेर छ ।’

‘गरिब, शोषित–पीडित र उपेक्षित जनताको भजन–कीर्तन गर्दै र ‘समाजवाद तर्फको यात्रा’ को दुहाई दिँदै जनताको भोट ठगेको वर्तमान कम्युनिस्ट सरकार डा. केसीले उठाउनुभएको जनताका एजेन्डालाई ‘डा. केसीका माग’ भनेर आजसम्म नजरअन्दाज गर्दै आएको छ, जो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रतिकै घोर उपेक्षा र तिरस्कार हो । सत्याग्रहको सिलसिलामा उहाँले उठाउनु भएका एजेन्डाहरू उहाँका व्यक्तिगत इच्छा–आकांक्षा होइन, राष्ट्रको आवश्यकता हो’ भनिएको छ ।

‘भइरहेका मन्त्रालय फुटाएर पार्टीको कलह मिलाउन ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकार नेता व्यवस्थापनमा लागेको छ । सिंचाई मन्त्रालय फुटाएर त्यही मन्त्रालयको नदी नियन्त्रण महाशाखालाई नदी नियन्त्रण मन्त्रालय, भौतिक योजनना तथा यातायात मन्त्रालयको रेल वे विभागलाई रेलवे मन्त्रालय र पानीजहाज मन्त्रालय बनाउने काममा तल्लिन छ ।’
‘हाल भइरहेका २१ मन्त्रालयलाई आपसमा गाभेर १६ संघीय मन्त्रालयमा सीमित गर्नुपर्ने राष्ट्रिय नीतिलाई लत्याउँदै उल्टो २४ वटा बनाउने दुस्साहस गरी, तीन मन्त्रालयका लागि जनताले तिरेको करबाट मुलुकलाई वर्षेनी झन्डै ५ अर्ब रुपैयाँको अतिक्ति भार बोकाउने बद्नियतपूर्ण दुस्साहस देखाइरहेको छ ।’

‘भ्यु टावर निर्माणको लङ्गडा सौख पूरा गर्नको लागि सरकारी ढुकुटीबाट अर्बौं रुपैयाको उल्टो–गंगा बगाउने हठमा कायम छ, तर सत्याग्रही डा. गोविन्द केसीले उठाएका एजेन्डा कार्यान्वयन गर्न बजेट छैन भन्दै, सरकारले मेडिकल माफिया, तस्कर, विचौलिया (दलाल) र र भ्रष्टहरूको अवैध आकांक्षालाई कामयावी बनाउन कम्मर कसेको छ ।’

विज्ञप्तिको अन्त्यमा भनिएको छ– ‘मुलुकका आवश्यकता र जनचाहना पूरा गर्न बजेट नभएको देखाउने सरकारले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त, संविधानमा उल्लेखित मौलिक अधिकार र प्रचलित संविधान जस्ता सभ्य राज्य र इमानदार सरकारको आदर्श पहिचानमाथि गम्भीर कुठाराघात गरिरहेको छ । अतः नेपाली जनताको आवश्यकताका प्रतीक बन्नुभएका सत्याग्रही डाक्टर केसीले उठाएका एजेण्डा पूरा गरी विधिको शासन, जनताका अधिकार लोकतन्त्रका आदर्शको कदर गर्न राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग लगायत स्वदेश वा विदेशका मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले नेपालमा मानवता उपर हाल भईरहेको अत्याचारप्रति आवाज उठाउँदै सत्याग्रही डाक्टर केसीको जीवन रक्षा गर्ने पक्षमा जोड दिनुहुन हार्दिक आग्रह गर्दछु ।’