विश्वव्यापी कोरोना भाइरसका कारण नेपालमा जारी गरिएको लकडाउन र निषेधाज्ञाबीच देशमा अपराधका घटनाहरू बढ्दै गइरहेका छन् । पछिल्लो केही समययता दैनिकजसो समाचार माध्यममा हत्या, बलात्कार र महिला हिंसाका घटना एकपछि अर्को सार्वजनिक भइरहेका छन् । यस्ता घटनाहरू प्राय दूरदराजका गाउँबस्तीहरूमा मात्र नभएर शहरहरूमा पनि उत्तिकै छन् ।
विशेषगरी देशमा बढ्दै गइरहेका बलात्कारका घटनाहरूलाई लिएर सार्वजनिक वृतमासमेत यतिबेला बहस सुरू भएको छ । खासगरी १६ वर्षभन्दा मुनिका बालिकालाई बलात्कार गरी हत्या गर्ने अपराधीलाई मृत्युदण्डको सजाय दिने कानुन बनाउनु पर्ने आवाजहरू उठिरहेका छन् । जबजब समाजमा भइरहेका बलात्कारका घटनाहरू बाहिरिने गर्छन तब त्यस बारेमा सडक, सदन र सार्वजनिक वृत्तमा बहस सुरू हुने र विस्तार सेलाउँदै जाने प्रवृति देखिएको छ । त्यस्तै बलात्कारका घटनाहरू बाहिरिएपछि प्रायः बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको कानुनी व्यवस्था गर्न मागसमेत बेलाबेला उठ्ने गरेको छ ।
तर, नेपालले त्यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ, जसका कारण नेपालमा मृत्युदण्डको सजाय दिने कानुन बनाउन सकिदैंन । नेपालको संविधानले पनि कसैलाई मृत्युदण्डको सजाय दिनेगरी कानुन बनाउनसमेत रोक लगाएको छ । नेपालको संविधानमा नै ‘कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिनेगरी कानुन बनाइने छैन’ भनिएको छ ।
मृत्युदण्ड दिने कानुन बनाउन अध्ययन समिति
गत असोज १२ गते बालिका तथा महिलामाथि हुने बलात्कार र हत्याका घटनाविरूद्धका कानुनी प्रावधानमा कडाइ पार्नका लागि महिला सांसदहरूले अध्ययन तथा सुझाव दिनका लागि कार्यदल गठन गरेको छ । नेकपा सांसद बिन्दा पाण्डेको संयोजकत्वमा महिला सांसदहरूको ९ सदस्यीय टाक्सफोर्स (लैंगिक न्यायका लागि संघीय महिला सांसद समूह) समिति गठन भएको हो । पाण्डे संयोजक रहेको समितिमा सांसदहरू शान्ता चौधरी, पुष्पा भुसाल, निरूदेवी पाल, अमृता थापा, पार्वती थापा रावल, प्रमिलाकुमारी यादव, अनिता देवकोटा र लक्ष्मी परियार छन् । समितिले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूको समेत अध्ययन गरेर नेपालमा बालिका बलात्कार गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिनका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न तथा संविधान संशोधनको पहल गर्ने बताइएको छ ।
कानुनभन्दा चेतना बलियो बनाउने कि !
समाज महिला हिंसा र बलात्कारका घटनाहरू सार्वजनिक भएपछि चौतर्फी रूपमा धेरैले कानुन बलियो भएन भन्ने गरेको सुनिन्छ । तर समाजमा हुने गरेका महिला हिंसा र बलात्कारका घटनाहरूलाई ठोस रूपमा कसरी कमभन्दा कम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अझै पनि खासै ध्यान पुगेको देखिदैन । कानुनमा कडाइ गरेर मात्रै यस्ता घटनाहरूमा कमि आउँदैन भन्ने कुरा मृत्युदण्ड दिने देशहरूको उदाहरण हेर्दा पनि प्रष्ट हुन्छ । मृत्युदण्ड सजायको व्यवस्था भएका मुलुकमा पनि जबर्जस्ती करणी, यातना तथा अन्य प्रकारका अपराध शून्य भएको पाइदैन ।
त्यसैले सुरूमा घर परिवार र समाजको डरले समाजमा लुकेर रहेका यस्ता जघन्य अपराधहरू बाहिर ल्याउन र आफूले कानुनी लडाइ लडे न्याय पाइन्छ भनेर पीडित ढुक्क हुने वातावरण बनाउन आवश्यक छ । यस्ता घटनाहरूमा राजनीतिक संरक्षण, आर्थिक प्रलोभन र नातावादजस्ता प्रवृत्ति हावी हुन नदिन कानुनको प्रभापकारी कार्यन्वयन महत्वपूर्ण हुन्छ । बलात्कार भनेको अमानवीय तथा दण्डनीय जघन्य अपराध भएकाले यसलाई सामान्य रूपमा हेरिनु हुँदैन । यस्ता जघन्य अपराधका घटनालाई लुकाउने र समाजमा पैसा लेनदेन गरेर मिलापत्र गर्ने आँट समाजबाट हटाउन जरूरी छ, जसका लागि सामाजिक चेतनाको विकास गर्न सकिन्छ ।
