नेकपा संसदीय दलको बहुमत सदस्यले दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कर्णाली प्रदेशको विवाद चुलिएको छ । विवाद समाधानका लागि नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड छलफलमा जुटिरहेका बेला कर्णाली प्रदेशका नेकपाका संसदीय दलका सदस्य थप विभाजित भएका छन् । प्रमुख सचेतक गुलाबजङ्ग शाहले मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न मङ्गलबार अपराह्न बैठक बोलाएपछि दलका नेता मुख्यमन्त्री शाहीले उनलाई पदमुक्त गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री शाहीले प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी सचेतक सीता नेपालीलाई दिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सचिवालयले जनाएको छ । मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव र प्रमुख सचेतकमाथिको कारवाहीले नेकपामा झन् सङ्कट निम्त्याएको छ ।

असन्तुष्ट १८ प्रदेशसभा सदस्यले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दलको कार्यालयमा पेश गरिएको सार्वजनिक गरेका थिए । पार्टीका शीर्ष नेतामा नेकपा कर्णाली प्रदेशको विवाद समाधानको प्रयास भइरहेका बेला यहाँको गहिरिँदो सङ्कटले प्रदेश सरकार तथा पार्टीका कामकारवाही प्रभावित भएका छन् ।

कर्णाली प्रदेश राजधानीमा दुई पक्षका नेताहरु आपसी परामर्शमा व्यस्त छन् । मुख्यमन्त्री शाहीले पदमुक्त गरे पनि प्रमुख सचेतक शाहले मङ्गलबार निर्धारित समयमै आफ्नो अध्यक्षतामा दलको बैठक बस्ने बताए । मुख्यमन्त्रीले गरेको कारवाही दलको विधान विपरीत भएको उनको भनाइ छ । ‘विधानमा दलको नेताको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव आइसकेपछि प्रमुख सचेतकले बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था छ’, उनले भने, ‘ भोलि (मङ्गलबार) बैठक बस्छ, प्रस्तावउपर निर्णय हुन्छ ।’

उता मुख्यमन्त्री शाही निकट प्रदेशसभा सदस्य गोपाल शर्माले पार्टी एकताको भावनालाई ख्याल गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए । ‘अब नेकपा संसदीय दलको बैठक कात्तिक ७ गते हुन्छ र छलफल सकारात्मक दिशातर्फ जान्छ’, उनले भने, ‘अल्पमत-बहुमतले पार्टी विभाजनतर्फ जाने र यसको नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने हुँदा यसमा सबैले सचेत हुन जरुरी छ ।’ चालीस सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा नेकपाका सभामुखबाहेक ३३ सभासद् छन् ।