मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन : भुइँचालो कर्णालीमा, धक्का काठमाडौंमा

गत आइतबार कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध आफ्नै पार्टी नेकपाका १८ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएपछि राष्ट्रिय राजनीति नै तरंगित बन्न पुग्यो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीनिकट सांसद यामलाल कँडेलको अगुवाइमा हस्ताक्षर सङ्कलन गरी बुझाइएको अविश्वासको प्रस्तावमा वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूहले साथ दिएको थियो । तर केन्द्रबाट कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पहलमा अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढ्न सकेन । त्यहाँ प्रचण्ड र नेपाल समूहबीच भागवण्डामा सहमति जुट्यो र ओली समूह एक्लियो । नेपाल पक्षका केही मन्त्री थपिने भए ।

कर्णालीकै विवादमा केन्द्रत रहेर अध्यक्षद्वय ओली प्रचण्डल छलफलमै रहेका बेलामा बुधबार एकाएक मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन भयो । खाली रहेका ३ मन्त्रालयमा ३ मन्त्री थप्ने तयारी गरिरहेका ओलीलाई रोक्न प्रचण्डले हरसम्भव प्रयास गरे । महासचिव विष्णु पौडेललाई अर्थमा लैजानेमा सहमति जनाए पनि ३ जना मात्र मन्त्री नियुक्त गर्ने विषयमा प्रचण्ड सहमत थिएनन् । उनले कम्तिमा पनि १२ जना मन्त्री थप्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए । तर बुधबार ओलीले आफूनिकटका ३ जना नेतालाई सरकारमा सहभागी गराउने निर्णय गरे ।



मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन भएको खबर राष्ट्रपति कार्यलयमार्फत् पत्र सार्वजनिक भएपछि मात्र प्रचण्ड र नेपालले थाहा पाए । तीन मन्त्री थप्ने तयारी गरेको बताए पनि कुन कुन मन्त्री थप्ने भन्नेबारे प्रचण्डलाई पनि ओलीले जानकारी दिएका थिएनन् । नियुक्तिअगाडि नयाँ मन्त्रीहरूबारे छलफल गर्लान् भन्ने प्रचण्डलाई थियो । तर नयाँ मन्त्री बारे (पौडेलबाहेक) प्रचण्डले पनि समाचारमार्फत् नै जानकारी पाए । पुनर्गठनप्रति प्रचण्ड र नेपालले असहमति जनाएका छन् । उनीहरू आन्तरिक रणनीतिमा जुटेका छन् ।

ओलीको एकलौटी कायमै
प्रधानमन्त्री ओली पार्टी विधिसम्मत नहिँडेको भन्दै प्रचण्ड र नेपाल समूहले पटक पटक पार्टी कमिटीमा छलफल गराएर विधिसम्मत हिँडाउने प्रयास गरे पनि ओलीमा भने त्यसको प्रभाव परेको देखिँदैन । सरकारका नियुक्तिहरूदेखि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनसम्म उनी आफ्नै हिसाबले अगाडि बढिरहेका छन् । पार्टीभित्र विवाद बढेमा र राजीनामा मागिएमा पार्टी फुटाउने धम्की दिएपछि प्रचण्ड र नेपाल थचक्कै हुने बुझेका ओलीले पछिल्लो समय प्रचण्ड र नेपाललाई गन्नै छोडेको एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताए ।

यसअघि पूर्व अर्थमन्त्री एवम् आफ्ना सल्लाहकार युवराज खतिवडालाई अमेरिकाका लागि राजदूत र मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई बेलायतका लागि राजदूत नियुक्त गर्दा पनि उनले पार्टीमा कुनै सल्लाह गरेका थिएनन् । त्यो बेला पनि प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना भएको थियो । तर फेरि पनि उनी पुरानो सहमति लत्याउँदै अगाडि बढेका छन् । थपिएका नयाँ मन्त्री विष्णु पौडेल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र लीलानाथ श्रेष्ठ सबै ओलीनिकट मानिन्छन् ।

कर्णालीको बदला केन्द्रबाट
ओली कर्णाली प्रदेशको विवाद समाधान गर्नुभन्दा आफूनिकट नेताहरूलाई एक्ल्याएर प्रचण्ड र नेपाल समूहले भागवण्डामा सहमति गरेपछि रुष्ट बनेका थिए । प्रचण्डसँगको भेटमा पनि भागवण्डा मिलेपछि विवाद समाधानमा ध्यान नदिएको भन्दै कर्णालीको बारेमाा आपत्ति जनाइरहेका थिए । उनीहरूबीच आज कर्णाली प्रदेशका पदाधिकारीहरुसँग छलफल गरेर निर्णय लिने समझदारी बनेको थियो । तर त्यसअघि नै ओलीले एकलौटी रूपमा केन्द्रमा मन्त्रिमण्डल पुर्नगठन गरेर सहमतिको वातावरण बिगारेका छन् । प्रचण्ड नेपाल समूह ओलीसँग थप रुष्ट बनेकोले आज अध्यक्षद्वयले कर्णाली प्रदेशका नेताहरुसँग गर्ने भनेको छलफल अलपत्र पर्ने देखिएको छ ।

 

सम्बन्धित समाचार