नवकान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौं, १४ कात्तिक ।
कांग्रेसले पार्टीको महाधिवेशन तयारीबारे निर्णय लिन कात्तिक २१ गते केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाएको छ। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले भने बैठक बस्नुअघि आफूहरूले उठाएका मुद्दा सम्बोधन हुनुपर्ने अडान राखेको छ।
पौडेल पक्षले असोज १२ गते पार्टीको केन्द्रीय कार्यलयमा ज्ञापनपत्र दर्ता गराएको थियो। तिनै विषय सम्बोधन गरेर असोज १९ गते बैठक बस्ने तय भएको थियो। केन्द्रीय कार्यसमितिका आधा दर्जन सदस्यहरू कोरोनाबाट संक्रमित भएपछि बैठक स्थगित भएको थियो।
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले पौडेल पक्षले उठाएका मुद्दामा छलफल गर्न १७ गते पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीसहितको अनौपचारिक बैठक डाकेका छन्। सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले महाधिवेशनको तयारी, तालिका र क्रियाशील सदस्यतालगायत सबै विषयमा सहमति जुटाएर अघि बढ्ने कोसिस भएको बताए।
आफ्नो पक्षका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यसहित २७ जनाको हस्ताक्षरसहित दर्ता गराइएको ज्ञापनपत्रमा पौडेल पक्षले सभापति देउवाले विधान र प्रक्रिया मिचेर महाधिवेशनलाई प्रभावित पार्न खोजेको आरोप लगाएको छ। विधानविपरीत गठन भएका केन्द्रीय विभागका मनोनयन र प्रक्रियाविपरीत वितरण भएका क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी निर्णय खारेज गरिनुपर्ने माग पनि उठाइएको छ। ‘हामीले भागबण्डा होइन, विधान र प्रक्रियाको कुरा उठाएको हो, विधानअनुसार नेतृत्व चल्नासाथ सहमतिमा पुग्न सकिन्छ,’ वरिष्ठ नेता पौडेलले भने।
आसन्न महाधिवेशनमा पार्टी सत्ता दुरुपयोग गरेर सभापति देउवाले आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउन खोजेको आरोप पौडेल पक्षको छ। पौडेल पक्षको मुख्य चासो नै पार्टीका क्रियाशील सदस्यताको नवीकरण र वितरणप्रति छ। पार्टीका क्रियाशील सदस्य सुरु मतदाता हुने र उनीहरूको प्रभाव केन्द्रीय महाधिवेशनको नेतृत्व चयन सम्ममा पर्ने भएकाले दुवै समूहको चासो यसैमा देखिन्छ। सभापति देउवाले अन्य राजनीतिक दलबाट कांग्रेस प्रवेश गर्नेहरूको समायोजनका लागि भन्दै क्रियाशील सदस्यता वितरणमा विधानविपरीत निर्णय लिएको आरोप पौडेल पक्षले लगाउँदै आएको छ। विधानविपरीत बाँडिएको क्रियाशील सदस्यताले वैधानिकता नपाउने तर्क उनीहरूको छ।
सहमहामन्त्री महतले विधानविपरीत सदस्यता नबाँडिएको दाबी गरे। ‘उहाँहरू (पौडेलपक्ष)को मुख्य चासो समायोजनमा देखिएको छ। अन्य राजनीतिक दलबाट कांग्रेस प्रवेश गर्नेहरूलाई कति र कसरी सदस्यता वितवरण गर्ने भन्नेबारेमा थप प्रस्ट्याउन बाँकी छ,’ उनले भने। महाधिवेशनको तालिका प्रभावित भइसकेकाले क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी विषयलाई मात्रै सार्ने वा सबै तालिकालाई केही समयपछि सार्ने भन्नेबारे पनि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा छलफल हुने उनले बताए।
कोरोना संक्रमणका कारण क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणको तालिका प्रभावित भइसकेको छ। पौडेलपक्ष भने महाधिवेशनका सबै तालिका सार्ने पक्षमा छैनन्। क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणको तालिका संशोधन गरे पनि अन्य तालिका अहिल्यै सार्नु नपर्ने पौडेल पक्षको भनाइ कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ।
क्रियाशील सदस्यताको टुंगो चाँडै लगाउने हो भने फागुनमा केन्द्रीय महाधिवेशन हुने सम्भावना अझै नटेरको वरिष्ठ नेता पौडेलले बताए। जिल्लामा पनि क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी विवाद छानबिन गर्न समिति बन्ने भएकाले समस्या नहुने उनको भनाइ छ। ‘जिल्लाले पनि छानबिन गर्छ । जिल्लाबाट सूची केन्द्रमा आएपछि ठूलो समस्या हुँदैन,’ पौडेलले भने, ‘क्रियाशील सदस्यताको टुंगो लगाएको डेढ महिनामा वडादेखि केन्द्रसम्मका अधिवेशन सकिन्छ।’
