स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार व्यवस्थापन गर्ने विषयमा प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजाने तयारी गरेको छ । विहीबार सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमितको निःशुल्क परीक्षण र उपचार गर्न आदेश दिएकाले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लैजाने तयारी गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले जानकारी दिए ।

प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा स्वास्थ्य सचिव अर्यालले ‘संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्नू’ भन्ने आदेशमा पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्चले अस्वीकार गरेपछि मन्त्रिपरिषद्को यसअघिको निर्णय मिलाउन अर्को प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको बताए ।

यसअघिको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरोना सङ्क्रमित स्वयंले उपचार खर्च बेहोर्नुपर्ने निर्णय गरेकोले बैठकबाटै सच्याउनुपर्ने उनले बताए। सरकारले सक्नेबाट शुल्क लिने र नसक्नेलाई कोरोनाको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने बताए पछि यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।