नवकान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौं, ६ मंसिर ।
सत्तारूढ नेकपामा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मिलेर नै आउँदो सचिवालय बैठकमा संयुक्त प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने लबिइङ शुरु भएको छ । सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूमाथिका आरोपको ‘काउन्टर प्रस्ताव’ पेस गर्ने स्थिति आए त्यही बिन्दुबाट पार्टी फुट्ने जोखिम रहेको बताउँदै दाहाललाई प्रस्ताव फिर्ता लिन लगाउने र ओलीलाई पनि एकल प्रस्ताव पेस गर्नबाट रोक्ने कोसिस नेताहरूले थालेका छन् ।
दाहालले आफूमाथि आरोप लगाउँदै यसअघि पेस गरेको १९ पृष्ठ लामो प्रस्तावको एकएक जवाफ आउँदो सचिवालय बैठकमा दिने भन्दै ओली बालुवाटारमा दस्ताबेजको तयारीमा छन् । उनले दाहालविरुद्ध अर्को प्रस्ताव ल्याए त्यसमा झन् आक्रामक आरोप लाग्न सक्ने र त्यसले पार्टीलाई फुटमा लैजाने दोस्रो तहका नेताहरूको विश्लेषण छ ।
त्यसैले दोस्रो तहका नेताहरूसँग योबीचमा व्यक्तिगत छलफल गरिरहेका महासचिव विष्णु पौडेलले शुक्रबार अध्यक्ष दाहालसँग पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा संयुक्त दस्ताबेज बनाएर जानुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । ‘छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव जाने कुराले पार्टीलाई सहमतिमा पुर्याउँदैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीसँग समेत नियमित छलफल गरिरहेका महासचिव पौडेलले अध्यक्ष दाहालसँग भनेका थिए ।
अध्यक्ष दाहालले आउँदो बैठकका लागि प्रस्तावको तयारी गर्न थालेका प्रधानमन्त्री ओलीको मनस्थिति बुझ्न र सम्भावित कदमबारे परामर्श गर्न शुक्रबार महासचिव पौडेल र ओलीनिकट स्थायी कमिटी सदस्य तथा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङलाई छुट्टाछुट्टै धुम्बाराही बोलाएका थिए ।
त्यही क्रममा महासचिव पौडेलले पार्टीभित्र सहमतिका साथ अघि बढ्न तत्कालका लागि दाहालको प्रस्ताव थाती राखेर दुवै अध्यक्षको संयुक्त प्रस्ताव पेस गर्ने वातावरण बने पार्टी एकता जोगिने धारणा राखेको पौडेलनिकट स्रोतले बतायो । ‘सहमतिको वातावरण बनाउन अहिले समय छ । त्यसैले यो अवसरलाई सदुपयोग गरौं, यो अवसर गुम्यो भने स्थिति गाह्रो हुन्छ,’ पौडेललाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।
महासचिव पौडेलले तल्लो तहसम्मका नेता र कार्यकर्ताको मनोविज्ञान पार्टी फुटको दिशामा नजाओस् भन्ने रहेकाले यसलाई बेवास्ता गरेर अघि नबढ्न दाहाललाई आग्रह गरेका थिए । उनले तल्लो तहको मनस्थिति नै मिलेर जाऔं भन्ने रहेका बेला माथिल्लो तहमा भएका समस्याका कारण विभाजनको स्थितिमा जान नहुने बताएका थिए ।
अध्यक्ष दाहालले भने आफू पनि एकताविरोधी नभएको उल्लेख गर्दै पार्टीभित्र उठेका कुरालाई छलफलबाटै टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । दाहालले आफूले पेस गरिसकेको एकल प्रस्ताव फिर्ता लिने विषयमा केही बताएनन् । बरु उनले आइसकेका विषयलाई छलफलबाटै टुंगो लगाउँदा राम्रो हुने राय राखेका थिए । दाहालले सबै साथीहरूसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता भने शुक्रबार व्यक्त गरेका छन् ।
उनले आफू एकताको डोरी चुँडाउने पक्षमा नरहेको उल्लेख गर्दै यसमा सहयोग गर्न पनि आग्रह गरेका थिए । नेम्वाङले भने प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो प्रस्तावको तयारी गरेको जानकारी दिँदै अध्यक्ष दाहालले एकल रूपमा ल्याएको प्रस्तावले माहोल बिगारेको धारणा राखेका थिए । पार्टी एकताकै लागि दुवै नेताहरू चिन्तित हो भने मिलेर प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने उनले दाहालसँग बताएका थिए । नेकपाभित्र अहिलेको संकट टार्ने उपाय गत भदौ अन्तिम साताको स्थायी कमिटी बैठकका निर्णय कार्यान्वयनसम्बन्धी भएकाले त्यसमा केन्द्रित भएर जानुपर्नेमा नेम्वाङले जोड दिएका थिए ।
दाहालले ओलीमाथि आरोप लगाउँदै पेस गरेको प्रस्तावमा भने भदौ अन्तिम साताको स्थायी कमिटी बैठकभन्दा अगाडिदेखिका घटनाक्रम उल्लेख छन् । उक्त प्रस्तावमा ओलीलाई संघीयताविरोधी, समाजवादविरोधी, दलाल पुँजीवादको पक्षपोषक, भ्रष्टाचारको संरक्षकका रूपमा चित्रण गरिएको छ । व्यक्तिगत तवरमा आक्षेप लगाइएको प्रस्तावका कारण स्थिति झन् बिग्रेकाले यो प्रस्तावलाई अघि नबढाई मिलेर जानुपर्ने पौडेल र नेम्वाङले दाहाललाई बताएका थिए ।
सचिवालय तहबाटै दुई अध्यक्ष मिलेर जाने वातावरण बने स्थिति नियन्त्रण हुने तर यो विषय स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा पुगे सम्हाल्न नसकिने र अन्ततः विभाजन नै हुने विश्लेषण दोस्रो तहका नेताहरूको छ । त्यसैले ओली, दाहाल र नेपाल तीन वटै समूहका नेताहरूले केही दिनदेखि संयुक्त प्रस्ताव बनाउनुपर्ने र भदौ अन्तिम साताको स्थायी कमिटीका निर्णयहरूको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राखिरहेका छन् ।
पछिल्लो स्थायी कमिटी बैठकले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन सहमतिमा गर्ने, प्रदेश सरकारहरूको विषयमा पनि समीक्षा गर्नेलगायतका निर्णय गरेको थियो । त्यही निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओली र असन्तुष्ट समूहबीच खटपट भयो । कुन ढाँचाबाट मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने भन्नेबारे सहमति नहुँदै तीन मन्त्री नियुक्ति हुनुका साथै कर्णाली प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने खेल भएपछि नेकपा विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो ।
त्यही विवादको आक्रोशित रूप दाहालले सचिवालय बैठकमा पेस गरेको दस्ताबेजमा प्रकट भएको हो । अब त्यही स्थायी कमिटी बैठकको सहमति र समझदारीको बिन्दुबाट अघि बढ्ने गरी समझदारी खोज्ने र पार्टी एवं सरकारमा पनि सबै पक्ष र धारको सम्मानजनक उपस्थिति र अस्तित्व रहने गरी जानुपर्ने नेकपा नेताहरूको धारणा छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
