नवकान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौं, २८ मंसिर ।
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवाद अझै गहिरिने संकेत देखिएको छ। विवाद समाधानको उपाय खोज्न स्थायी कमिटी सात दिनका लागि स्थगित गरे पनि शनिबार साँझसम्म सहमतिको कुनै बाटो निस्केको छैन।
बरु प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पक्ष आ–आफ्नो तयारी र रणनीति बनाउन सक्रिय छन्। पार्टी विवाद समाधानभन्दा एकअर्कालाई गलाउने र आफ्नो पक्षमा नेताहरूलाई ल्याउनमै दुवै पक्षले जोडबल लगाउँदै आएका छन्। दुवै अध्यक्ष परिस्थितिलाई आफूअनुकूल बनाउन लागिपर्दा आन्तरिक विवाद समाधान होइन, थप गहिरिन पुगेको छ।
पार्टी कमिटीहरूमा अल्पमतमा परेपछि स्थायी कमिटी बैठकमै सहभागी नभएका प्रधानमन्त्री ओली आइतबारको बैठकमा सहभागी हुनेमा अझै निश्चित हुन सकेको छैन। तर अर्का अध्यक्ष दाहालसहितका नेताहरू भने अब ओलीलाई बैठकका लागि नकुर्ने रणनीतिमा पुगेका छन्।
दुवै अध्यक्षले सचिवालयमा पेस गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफल गराउँदै निर्णयमा पुग्ने उनीहरूको तयारी छ। सचिवालयमा अल्पमतमा परेका ओलीले आफूविरुद्ध स्थायी कमिटीमा बहुमत जुट्न नदिन केही नेतालाई मध्यमार्गी भूमिका निर्वाहका लागि गरेको पहल पनि असफल भएको एक नेताको दाबी छ।
आफ्ना कुनै पनि प्रयास विफल भएपछि ओली दाहाल–नेपाललाई फुटाउने प्रयासस्वरूप अर्का अध्यक्ष दाहाललाई बालुवाटार बोलाएर मिलेरअघि बढ्ने प्रस्ताव राखेको इतर पक्षको विश्लेषण छ। पटकपटक ओलीबाट धोका पाइसकेको सुनाउँदै दाहालनिकट एक नेताले भने, ‘उहाँ (ओली) बाट दाहाल र नेपालबीच अविश्वास बढाउन सकिन्छ कि भनेर धेरै प्रयास भए पनि त्यो सफल हुँदैन।’
के हुन्छ त नेकपा स्थायी कमिटीमारु अध्यक्ष दाहाल र नेता नेपालले कानेखुसी र मौखिक रूपमा नभएर हाताहाती, लिखित र विधिसम्मत निर्णय हुने बताउँदै प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीको भूमिकामा धेरै कुरा निर्धारण हुने नेताहरूको बुझाइ छ।
पार्टी बैठकमा सहभागी हुने र सहमतिका लागि ओलीले नै सम्मानपूर्वक प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने बताउँदै नेता नेपालनिकट एक सदस्यले भने, ‘जसका कारण समस्या भएको हो, उसैले समाधान दिनुप¥यो। उसले समाधान दिएन भने पार्टीले निर्णय दिन्छ, त्यसलाई मानेर हिँड्नुपर्छ। अर्को विकल्प छैन।’
कम्युनिस्ट आन्दोलन र अहिलेसम्मका आन्दोलनको उपलब्धि जोगाउन अध्यक्ष ओलीकै प्रस्तावअनुसार ओली र दाहाल दुवैलाई बैठकले जिम्मेवारीविहीन पनि गर्न सक्ने नेताहरूको विश्लेषण छ। ‘पार्टी एकतालाई जोगाउन उहाँ (ओली) ले पदत्याग गर्न तयार होऔं भन्नुभएको छ। अर्का अध्यक्षले पनि आन्दोलन र उपलब्धिलाई जोगाउन पद त्याग गर्न तयार हुनुपर्ने स्प्रिटअनुसारकै निर्णय बैठकले गर्न सक्छ,’ ती नेताले भने।
सहमतिका लागि ओली लचिलो देखिनुको साटो बरु पार्टी कमिटीले कुनै अप्रत्यासित निर्णय गरे त्यसलाई अस्वीकार गर्ने रणनीतिमा रहेको स्रोतको दाबी छ। अरू आफूइतरका पक्षलाई विभिन्न बहानामा तर्साउने पार्टी बैठकमै सहभागी नहुने र सहमतिबाटै महाधिवेशनसम्म जाने कुरालाई समातेर अघि बढ्ने रणनीतिमा रहेको इतर पक्षको बुझाइ छ।
मैले देखेको, जाने, बुझे र म मात्र ठीक भन्ने कुरा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र विधिलाई अपनाउने देश र पार्टीमा लागु नहुने तर्क गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘विधि र प्रक्रियालाई मान्नुप-यो। अहिलेसम्मको अवस्थामा प्रधानमन्त्री वा पार्टी अध्यक्षमध्ये एक पद उहाँ (ओली) ले रोजेर छाड्नुपर्छ। नत्र पार्टीले निर्णय लिन्छ।’ यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा बालकृष्ण अधिकारीले लेखेका छन्।
त्यस्तो अवस्थामा स्थायी कमिटी हुँदै केन्द्रीय कमिटीले ओलीलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय लिनेछ। पार्टी कमिटीको निर्णयलाई जोसुकै नेताले पनि स्वीकार गर्नुपर्ने बताउँदै ओलीइतर स्रोतले भन्यो, ‘त्यतिबेला उहाँको सहज रूपमा एक पद त्याग गर्ने कि पार्टी कारबाही सहेर दुवै पद गुमाउँदै अर्को बाटो समाउने भन्ने विकल्प मात्र बाँकी रहन्छ।’
त्यस्तो परिस्थितिमा पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली चुपचाप निर्णय स्वीकार गर्लान् तरु दाहाल–नेपाल पक्षका नेताहरू पनि त्यसमा ढुक्क छैनन्। संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि तत्कालीन माओवादी केन्द्रको समर्थनमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले संसद्मा स्पष्ट अल्पमतमा पर्दासमेत पद नछाडेको दृष्टान्त सुनाउँदै दाहालनिकट एक नेताले भने, ‘जसले समर्थन गरेको हो, उसले छाडिसक्दा ओलीले त्यतिबेला देखाएको बालहठ हामीले बिर्सेका छैनौं, त्यसैअनुसारको तयारीमा छौं।’
