सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवाद गोलचक्करमा फँसेको छ । संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णयबाट प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओली पछि हटेपछि जारी विवाद झनै चर्किएको छ । ओलीले अध्यादेशको चौतर्फी विरोध भएपछि स्थायी कमिटी बैठक बस्नुअघि बुधबार दिउँसोे विवादित अध्यादेश फिर्ता लिने मौखिक प्रतिबद्धता जनाए । त्यसपछि बसेको बैठकमा उनले प्रक्रिया पु¥याएर फिर्ता लिन समस्या नरहेको बताए । तर त्यसको भोलिपल्ट नै अध्यादेश फिर्ता नलिई परिषद्को बैठक बोलाएर उनले अध्यादेश फिर्ता बोलाउने निर्णयबाट पछि हटेको संकेत दिएका थिए । यद्यपि कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बालुवाटार नै पुगेर बैठक स्थगित गर्न आग्रह गरेपछि ओलीले बैठक स्थगित गरेका थिए ।
विहीबारकै भेटमा ओलीले प्रचण्डलाई अध्यादेश फिर्ता लिन समय लाग्ने र राष्ट्रपतिसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनले राष्ट्रपतिसँग परामर्शपछि मात्र अध्यादेश फिर्ताको प्रक्रिया शुरू गर्ने बताएका थिए । ओलीले कुरा फेरेपछि प्रचण्डले तपाईं अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णयबाट पछि हटेको हो भने हामी विशेष अधिवेशन बोलाउनेतर्फ अगाडि बढ्छौं भन्ने जवाफ फर्काएका थिए । जवाफमा ओलीले राष्ट्रपतिसँग परामर्शपछि मात्र निष्कर्षमा पुग्न सकिने बताएका थिए । तर प्रचण्डले विहीबारकै मन्त्रिपरिषद्बाट अध्यादेश फिर्ता नभए आफूहरू अगाडि बढ्ने च्तावनी दिएर बालुवाटारबाट बाहिरिएका थिए ।
विहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अध्यादेशको ‘अ’ पनि उच्चारण नभएको एक मन्त्रीले बताए । यससँगै प्रचण्ड–नेपाल समूहले ओली अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णयबाट पछि हटेको निष्कर्ष निकालेको छ । सँगै संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउनेबारे परामर्शमा यो समूह जुटेको छ । ओलीसँग सहकार्यको सम्भावना सकिएकोले अब हायर एण्ड फायरको विकल्प नभएको निष्कर्षमा प्रचण्ड–नेपाल समूह पुगेको स्रोतको दाबी छ ।
आफूनिकटका ८३ संसदको हस्ताक्षर तयार अवस्थामा रहेकोले आज भोलि नै विशेष अधिवेशनको लागि राष्ट्रपति कार्यलयमा निवेदन दिने तयारी ओलीइतर शक्तिको रहेको छ । साथै ओलीविरूद्ध संसदमै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेमा पनि २ तिहाई समर्थ जुटाउन सकिने प्रचण्ड–नेपाल समूहको विष्लेषण छ । यी कदममा साथ नदिएमा राष्ट्रपतिविरूद्ध पनि कडा कदम चाल्न पछि हट्न नहुने उनीहरूको निष्कर्ष छ ।
प्रचण्ड नेपाल समूहले ओलीले पार्टी निर्णय नमान्नुमा राष्ट्रपतिको पनि हात रहेको बताउने गरेका छन् । पटक पटक जारी भएका र विवादमा आएका अध्यादेशले राष्ट्रपति र नेकपा दुबैलाई बदनाम गरेको पनि उनीहरूले निष्कर्ष निकनलेका छन् ।
