प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी ओली आफ्नो राजनीतिक करियरकै सर्वाधिक अप्ठ्यारो मोडमा पुगेका छन् । पार्टीकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूविरूद्ध सचिवालयमा पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनबारे प्रतिक्रिया दिने क्रममा नै ओली आफैंले यस कुराको सङ्केत गरेका थिए । सो प्रतिवेदनलाई पूर्वाग्रही आरोपको संज्ञा दिएको ओलीले त्यसयता जारी विवादको कुनै समाधान दिन सकेका छैनन् ।
आफ्नै पार्टीभित्रका नेताहरूलाई त उनले रिझाउन सकेनन् सकेनन्, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर प्रतिपक्षी दलहरूलाई पनि थप चिड्याउने काम गरे । फलतः प्रतिपक्षी दलहरू नै ओलीविरूद्ध मोचावन्दी गर्ने निष्कर्षमा पुगे । शनिबार प्रमूख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीबीच ओलीविरूद्ध मोचाबन्दी गर्ने सहमति नै भएको छ । उनीहरूले तत्काल संसदको अधिवेशन बोलाउन मागसमेत गरेका छन् । त्यसैगरी आलीबाट जारी भएको विवादास्पद अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कोरोनाको प्रभावकारी उपचार र राजनीतिक वेथितिविरूद्ध एक भएर प्राथमिकताको आधारमा वर्तमान सरकारविरूद्ध संघर्ष गर्न एक हुने भएका हुन् । यसले ओलीको आगामी दिन झनै सकसपूर्ण हुने सङ्केत गरेको छ ।
आफ्नै पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यादेश फिर्ता लिने बताएका ओलीले सो अध्यादेश फिर्ता गर्न आलटाल गर्दा थप समस्यामा परेका छन् । प्रचण्ड–नेपाल समूहले अध्यादेशकै बाहनामा प्रतिपक्षी दललाई ओलीविरूद्ध प्रयोग गर्न सफल भएको स्रोतको दाबी छ । प्रचण्ड र नेपालले शुक्रबार कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर प्रतिपक्षी दललाई एक बनाउने डिजाइन गरेका थिए । फलस्वरूप शनिबार नै प्रतिपक्षमा रहेका दुई ठूला दल लिखित सहमतिका साथ ओलीविरूद्ध संघर्षमा जाने निष्कर्षमा पुगे । यी सबै विषयको शुक्रबार नै चाल पाएका ओलीले शनिबार दिनभर दौडधुप गर्दा पनि माहौल आफ्नो पक्षमा पार्न असफल भएका छन् ।
ओलीको अबको अध्याय
आफूविरूद्ध चौतर्फी घेराबन्दी भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो रणनीति परिवर्तन गरेका छन् । यद्यपि उनको उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई फकाएर प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई फुटाउने प्रयास भने जारी नै छ । यता स्थायी कमिटीमा गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार रहेको अभिव्यक्ति दिएका प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार खुमलटारमा प्रचण्ड र गौतमकै अगाडि वामदेवलाई अध्यक्ष बनाउने हो भने पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामा दिन तयार रहेको बताए । आश्वासनकै भरमा फुरूक्क हुने गौतमको स्वभाव बुझेका ओलीले गौतमलाई नै तारो बनाएर विभिन्न कार्ड फालिरहेका छन् ।
ओलीले अध्यक्षबाट राजीनामा दिने हो भने गौतमलाई अध्यक्ष बनाउन कुनै आपत्ति नरहेको प्रचण्ड र माधव नेपालले बताएपछि ओलीले अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिने विषयलाई जारी विवाद विषयान्तर गर्ने अस्त्रको रूपमा प्रयोग गर्ने देखिएको छ ।
राजीनामासँग उनले विभिन्न खालका शर्तहरू तेस्र्याउने छन्, जसले गर्दा राजीनामा नै असम्भव बनाओस् । त्यसैगरी ओलीले सचिवालय र स्थायी कमिटीमा पेश भएका राजनीतिक प्रस्ताव फिर्ता गर्न दवाव दिन गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई अध्यमार्गी प्रतिवेदन लेख्न लगाउने भएका छन् । तर आफ्नै पार्टीको सबै कमिटीमा अल्पमतमा रहेका ओलीविरूद्ध प्रतिपक्षि दलहरू समेत एक भएकोले उनको आगामी यात्रा सहज छैन भन्न प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ ।
