प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नेकपामा आएको विभाजनबाट गण्डकी प्रदेश सरकार पनि प्रभावित देखिएको छ । गण्डकीमा नेकपा स्थायी समिति सदस्य तथा प्रदेश इन्चार्ज पृथ्वीसुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री छन् । उनको साथमा हालसम्म दुई तिहाइ बहुमत छ, तर अब पार्टी फुट निश्चितप्रायः भएकाले उनको सरकार पनि अल्पमतमा पर्ने जोखिम देखापरेको हो ।
६० सदस्यीय प्रदेशसभामा पूर्वएमालेका २८, कांग्रेसका १५, पूर्वमाओवादी केन्द्रका १२, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ र जनता समाजवादीका २ सांसद छन् । साविक एमालेबाट मुख्यमन्त्री र साविक माओवादीबाट सभामुख चयन गरिएको थियो । नेकपाका ४० र राष्ट्रिय जनमोर्चाको ३ गरी ४३ सांसदको समर्थन छ गुरुङलाई । अब ध्रुवीकरणपछिको अवस्थामा सरकारको समीकरण पनि बदलिन सक्ने नेकपाकै नेता बताउँछन् । ‘पहिलो कुरा पार्टी के हुन्छ । फुटेपछि को कता लाग्छ भन्ने मुख्य कुरा हो,’ नेकपाका एक नेताले भने, ‘बहुमत गुम्ने नै भयो, कांग्रेसले कसलाई सहयोग गर्छ भन्ने पनि हो ।’
२८ मध्ये साविक एमालेबाट निर्वाचित नेपाल पक्षधर सांसद इन्द्रलाल सापकोटाले प्रमको कदमलाई असंवैधानिक भनिसकेका छन् । स्वतन्त्रबाट चुनाव जितेर नेकपा प्रवेश गरेका राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) प्रति विश्वास पनि गरिहाल्ने अवस्था छैन । जनता समाजवादीले सहयोग गर्ने अवस्था देखिँदैन । अहिलेसम्म सरकारलाई समर्थन गरेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि नयाँ परिस्थिति कसरी अघि बढ्छ त्यसैमा सरकारलाई साथसमर्थन गर्ने जनाएको छ ।
‘प्रधानमन्त्रीको कदम एकदम बेठीक भयो,’ राजमो संसदीय दलका नेता तथा प्रदेशसभामा प्रदेश मामिला समितिका सभापति कृष्ण थापाले भने, ‘वाम एकतामा जोड दिएर सरकारलाई समर्थन गरेका थियौं । तर अहिले धोकाजस्तो भएको छ ।’ समर्थन गरिरहने वा फिर्ता लिने विषयमा अहिलेसम्म कुनै सोचाइ नभएको उनले बताए ।
राजमोले साथ दिइरह्यो र इन्द्रलाल सापकोटाले पनि समर्थन गरेमा सरकार बहुमतमा भइरहन्छ । माओवादी विशेषगरी रामबहादुर थापा निकटका केही सांसदले अहिलेकै सरकारलाई समर्थन गरिरहने विश्वास पनि साविक एमाले पक्षधरको छ । ‘सरकारको विषयमा के हुन्छ भन्ने विषयमा केही सोचेका पनि छैनौं,’ सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले भने । नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले पछिल्लो घटनाक्रमले पार्टीमा प्रभाव पर्ने भए पनि स्पष्ट चित्र भने नदेखिएको बताए । ‘प्रदेश सरकार स्वायत्त हो । तर पनि राजनीतिक प्रभाव पर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘ठोस कुरा केही नभएकाले बोल्ने कुरा भएन ।’
साविक माओवादीबाट विजयी नेकपा सांसद रामजी बरालले प्रम ओलीको कदमलाई पछ्याएमा मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने निश्चित रहेको बताउँछन् । ‘साविक माओवादीबाट विजयी सांसद एकजुट छौं । प्रमको कदमलाई समर्थन गर्ने गुरुङविरुद्ध अरू सांसद पनि उभिने देख्छौं,’ उनले भने, ‘अहिलेको सरकारविरुद्ध बहुमत प्राप्त हुन्छ ।’ पूर्वमाओवादी सांसद एकै ठाउँमा रहेको र ओली पक्षधर भनिएका केही सांसद पनि आउने दाबी उनको छ ।
पछिल्लो घटनाक्रमले हौसिएको कांग्रेस पनि अंक गणितीय लेखाजोखामा व्यस्त छ । तर समीकरणबारे अहिल्यै केही भन्न नसकिने कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली बताउँछन् । ‘एक–दुई दिनमा सबै सिनारियो देखिन्छ,’ उनले भने, ‘केन्द्रको निर्देशन पनि आउला । त्यसपछि के–कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा केन्द्रित हुनेछौं ।’कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
