प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको असंवैधानिक कदमविरुद्ध सडक संघर्षमा जाने कि नजाने भन्नेमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलबीच बुधबार केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा चर्काचर्की भएको छ । सडक संघर्षलाई टार्न सभापति देउवाले बैठक लम्ब्याउन खोजेको संकेत पाएपछि पौडेलले बुधबार नै सडकमा जाने कार्यक्रम ल्याउन दबाब दिएका थिए ।

बैठक भएको दुई दिनमा आठ जनाले मात्रै धारणा राखेका छन् । बुधबार १ बजे बोलाइएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक ३ बजे मात्रै बसेको थियो । मंगलबार पनि एक घण्टा ढिलो गरी बैठक बसेको थियो । सभापति देउवाले ४ जनाले बोलेपछि बैठक स्थगन गर्दै आएका छन् । बुधबारसम्म २७ जनाको बोल्ने सूची बाँकी नै छ । यस्तै गतिमा बैठकमा चल्दा लामो समय जाने देखेर पौडेलले विरोधका कार्यक्रम ल्याइहाल्न माग गरेका थिए ।

देउवाले बैठकको बीचबीचमा निर्वाचन आयोगबाट चुनाव चिह्न नपाएसम्म नेकपा फुटेको मान्न नसकिने भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध अदालतमा परेको रिट र निर्वाचन आयोगको निर्णय पर्खनुपर्ने बताउँदै आएका थिए । सभापतिको त्यस्तो धारणासँग असहमत हुँदै संघर्षको कार्यक्रम तत्काल घोषणा गर्नुपर्नेमा पौडेलले जोड दिएका थिए । ‘निर्वाचन आयोगले के गर्छ, अदालतले के गर्छ भनी कांग्रेसले हेरेर बस्ने हो कि आफ्नो कुरा राख्ने ? संविधानमाथि यत्रो घात हुँदा कांग्रेस टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्छ ? अदालत र निर्वाचन आयोगले निर्णय नगरेसम्म कांग्रेस सुतेर बस्ने ? एक दिनका लागि भए पनि कांग्र्रेसले देशव्यापी कार्यक्रम गर्नुपर्छ । आजै घोषणा गरौं,’ पौडेलको भनाइ उद्धृत गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले भने ।

त्यसपछि ‘मैले विरोध नगर्ने भनेर कहाँ भनेको छु ?’ भन्दै देउवा पौडेलमाथि खनिएका थिए । दबाब परेपछि देउवाले पुस १६ गते मेलमिलाप दिवसका दिन विरोध कार्यक्रम गर्ने जनाउ दिएका थिए । लगत्तै पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले मेलमिलापका दिनमा देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हुने भनेर सार्वजनिक गरे । गुरुराज घिमिरेसहित केही केन्द्रीय सदस्यले मेलमिलाप दिवसका दिनमा विरोधका कार्यक्रम गर्न नमिल्ने भन्दै आपत्ति जनाएपछि अर्को दिन कार्यक्रम राख्ने तय भयो ।

सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई असंवैधानिक मान्दै पार्टीले बिहीबारको बैठकबाट एक दिन देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम घोषणा हुने बताए । ‘विरोधमा जानुपर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयलाई लिएर पार्टीमा पक्षरविपक्ष छैन । तर, यहाँ एकथरी मान्छेले त्यस्तो गराउन खोजिरहेका छन्,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘हामीले अदालतको निर्णय पर्खनुपर्छ भनेको पनि छैन, निर्वाचन आयोगको निर्णय हेर्नुपर्छ पनि भनेको होइन । विरोधमा जाने नै कुरा छ । बिहीबार नै कार्यक्रम घोषणा हुन्छ ।’

अनौपचारिक छलफलमा भने देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीको संसद् विघटन गर्ने कदमलाई अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । आफ्नो पक्षका अधिकांश केन्द्रीय सदस्यलाई देउवाले सडक संघर्षमा नभएर निर्वाचनमा जाने माहोल बनाउन जोड दिने गरेको उनीनिकट एक सदस्यले कान्तिपुरलाई बताए । उनका अनुसार संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिसबारे कुरा उठाउँदा देउवाले कुनै प्रतिक्रिया जनाउने गरेका छैनन् ।

केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले सभापतिको सचिवालयले संवैधानिक आयोगहरूमा सिफारिसका लागि सभापतिले प्रस्ताव नगरेको भनेर प्रस्टीकरण दिए पनि सिफारिसमा पर्नेजति सबैलाई बहिष्कारका निम्ति औपचारिक रूपमै आह्वान गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । ‘यो फर्जी कामलाई कांग्रेसले गलत छ भनेर मात्रै हुँदैन । सिफारिसमा परेका सबैलाई बहिष्कार गर्न बैठकबाटै आह्वान गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामीले यति पनि गर्न सकेनौं भने जनतामाझ कुन मुख देखाएर जाने ?’

गत बुधबार बसेको पदाधिकारी बैठकले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसले गरेका निर्णयलाई नमान्ने निर्णय गरेको थियो । केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा भने देउवा पक्षीय सदस्यहरूले यो विषयलाई उठाएका छैनन् । इतरपक्षले उठाए पनि देउवा यसमा मौन बस्दै आएका छन् । नेता रामशरण महतले नेकपा फुटेर निर्वाचनमा जानु प्रमुख प्रतिपक्षका लागि ठूलो अवसर भए पनि सविधानविरोधी निर्णयलाई मान्न नसकिने बताएका थिए । ‘संसद् विघटन कम्युनिस्ट पार्टीको शक्ति संघर्षको कारण भएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी र सरकारबाट अर्को समूहले आफूलाई हटाउन खोजेपछि संसद् विघटन गरेका हुन् ।

सत्तारूढ दलभित्र आन्तरिक शक्ति संघर्ष हुनु र पार्टी टुट्नु विपक्षलाई खुसी र अवसर दुवै हो,’ महतको भनाइ थियो, ‘तर यस्तो असंवैधानिक कदमको पक्षमा हामी छैनौं । संविधानविपरीत, अलोकतान्त्रिक र निरंकुश कदमलाई मान्ने कुरा पनि हुन्न । संसद् विघटनको कुनै प्रावधान संविधानमा छैन । सर्वोच्च अदालतबाट न्यायपूर्ण फैसला आउनुपर्छ भनेरै हामी जानुपर्छ ।’

आम जनमत, नागरिक समाज, कानुनविद्, संविधानविद् कसैले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई संविधानसम्मत् नभनेको अवस्थामा कांग्रेसले त्यसलाई समर्थन गर्न नहुने महतको भनाइ थियो । ‘हामीले कम्युनिस्टहरूसँग मिलेर होइन, पार्टीले आफ्ना कार्यक्रम बनाएर विरोधमा जानुपर्छ,’ उनले भनेका थिए ।

नेता थापाको जोड पनि सडक आन्दोलनमा जान ढिलाइ गर्न नहुनेमा थियो । ‘सडकमा हामी नगए अरू कोही जान्छ । सडकले हामीलाई पर्खंदैन,’ उनले भनेका थिए, ‘पदाधिकारी बैठकले संसद् विघटनको कदम असंवैधानिक हो भनेर निर्णय गरिसकेको छ । यसबाट दायाँबायाँ गर्ने अवस्था हुन्न । असंवैधानिक कदमलाई सच्याउने बाटो चुनाव हो । चुनाव गराउने बाटो असंवैधानिक कदम सच्याएरै मात्रै हुन्छ । त्यो भनेको संसद् पुनःस्थापना हो ।’ उनले ओलीको षड्यन्त्रबाट चुनाव नहुने बताए । सर्वोच्चको निर्णयपछि मात्रै पार्टीले आधिकारिक धारणा बनाउने मनसाय नराख्नसमेत उनले पार्टी नेतृत्वलाई आग्रह गरे । ‘सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक निरूपण गर्ने जिम्मेवारी हो । सर्वोच्चले के बोल्छ भनेर कांग्रेसले कुर्ने होइन । सर्वोच्चलाई कांग्रेस यो बोल्छ भनेर सुनाउनुपर्छ,’ थापाले भने, ‘कांग्रेसले सडकमा गएर प्रतिरोध गर्न धेरै ढिलाइ गर्न हुन्न ।’

नेता महतले पनि संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भएका पदाधिकारी नमान्ने निर्णय पार्टीले लिनुपर्ने बताए । ‘निर्णय प्रक्रियासम्मत छैन । संविधानसम्मत् पनि छैन । अध्यादेश जारी गरेपछि विपक्षी दलको नेताको अनुपस्थितिमै सिफारिस भएको छ । यसलाई मान्ने कुरै आउँदैन,’ उनले भने, ‘विवादास्पद अध्यादेशका आधारमा गरिएका निर्णय अमान्य हुने र सिफारिसमा परेकाहरूलाई बहिष्कारका लागि आह्वान गर्ने निर्णय पार्टीले गर्नुपर्छ ।’

दोस्रो दिनको बैठकमा महत, थापा, बलबहादुर केसी र आनन्द ढुंगानाले मात्रै विचार राखेका थिए । केसीले पनि पार्टीले संसद् विघटनको विरोधमा जानुपर्ने बताएका थिए । संविधान ‘लिक’ मा आएपछि मात्रै निर्वाचनमा जानुपर्ने उनको धारणा थियो । ढुंगानाले सडक संघर्षमा जाँदा धेरै सोच्नुपर्ने बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले उठाएको कदम संविधानसम्मत् छैन । यसको विरोध गर्नुपर्छ, तर सडकमै जाने कुरामा धेरै विचार गरौं,’ उनको भनाइ थियो । कान्तिपुर दैनिकमा कुलचन्द्र न्यौपानेले खबर लेखेका छन् ।