नवकान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौं, १८ पुस ।
अखिल नेपाल महिला संघका केही पदाधिकारीले पुस १४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सोधे, ‘अब के हुन्छ ?’ ओलीले भने, ‘संसद् पुनःस्थापना हुँदैन, सर्वोच्चले हाम्रो पक्षमा निर्णय गर्छ, ढुक्क भएर चुनावको तयारी गर्नुस् ।’ उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई फेरि प्रश्न गरे, संसद् पुनःस्थापना भयो भने के हुन्छ ?’
ओलीको जवाफ थियो, ‘त्यसो भयो भने शेरबहादुर देउवाजी प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ, हामी मिलेर सरकार बनाउँछौं ।’ अनेमसंघका ती पदाधिकारीले सडकमा आन्दोलन भइरहेको प्रसंग निकाल्दा उनले भनेका थिए, ‘सडक आन्दोलनको चिन्ता तपाईंहरू नगर्नुस्, त्यसको भ्याक्सिन मसँग छ ।’
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भयो भने पनि देउवासँगै मिलेर आलोपालो सरकार चलाउने सहमति भइसकेको प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्ति नेकपाको अर्को पक्ष र विघटनको विपक्षमा रहेका दलहरूले गर्ने भनेको संयुक्त आन्दोलनको खास तगारो हो । ओली र देउवानिकट दुवै स्रोतले गरेको दाबीअनुसार प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भइहाल्यो भने पनि अर्को चुनाव नहुँदासम्म यी दुईबीच आलोपालो सरकार चलाउने सहमति भइसकेको छ ।
बाँकी कार्यकालमा प्रधानमन्त्री दिने ओलीको प्रतिबद्धतापछि देउवा सरकारको कदमविरुद्ध सडकमा मोर्चाबन्दी नगर्ने पक्षमा उभिएका हुन् । पुनःस्थापना हुँदा वा नहुँदाको दुवै अवस्थामा ओलीसँगकै मिलनले आफूलाई फलिफाप हुने देउवाको आकलन छ । यही कारण कांग्रेस विभाजित भएपछि संयुक्त संघर्षमा जाने पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपाको योजना विफल भएको छ । त्यही कारण यो समूहको आन्दोलन पनि अलमलमा छ ।
आफ्नो कारण जुन रूपमा भए पनि देउवा नै शक्तिशाली हुने देखिएपछि नेकपा ओली समूह रक्षात्मक बन्दै गएको छ । नेकपा र कांग्रेसको संस्थागतभन्दा पनि ओली–देउवाको व्यक्तिगत तहमा हुने कुराकानी र समझदारीका आधारमा निर्णय हुँदै आएको छ । ओली र देउवाबीच कार्यगत एकता भएको यो पहिलो घटना पनि होइन । यसअघि गत पुस १ गते प्रधानमन्त्री ओलीले देउवाकै समर्थनमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए । त्यही साँझको बैठकमा उपस्थित हुने भन्दाभन्दै कांग्रेसका अरू नेता–कार्यकर्ताको विरोधपछि देउवा गएनन् तर पुस ५ मा सार्वजनिक भएको संवैधानिक आयोगका सिफारिसमा समावेश नामले उनको सहभागितालाई पुष्टि गर्यो ।
प्रधानमन्त्री ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाबीच पहिलेदेखि नै रहेको एकता यसपालि झन् कसिएको हो । त्यसैले देउवाले दाहाल–नेपालभन्दा ओलीसँगै नजिक हुन रुचाएका हुन् । देउवाकै कारण कांग्रेस अलमलमा परेपछि सडक आन्दोलन गरेरै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माहोल बनाउने भनिरहेको नेकपा दाहाल–नेपाल पक्षलाई असर परेको छ ।
दाहाल–नेपाल पक्ष पुस १४ गते सडकमा शक्ति देखाएपछि गुमनामजस्तै देखिन्छ । जबकि उसले १५ गते नै पत्रकार सम्मेलनमार्फत आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्ने जनाएको थियो । नेपालसहितका नेताहरूले प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने ओलीको कदमविरुद्ध रहेका दलहरूको संयुक्त मोर्चा बनाउन प्रस्ताव गरेपछि कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूसँग छलफल अघि बढेको थियो ।
जसपा संयुक्त आन्दोलनमा तयारै रहे पनि कांग्रेसभित्र मत बाझिएपछि ओलीको कदमविरुद्ध संयुक्त प्रहार भए पनि संयुक्त संघर्ष भने अहिलेका लागि टरेको नेकपा दाहाल–नेपाल पक्षका संघर्ष समिति संयोजक नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए । ‘सँगै आन्दोलनमा जाऔं भन्ने हाम्रो प्रस्तावमा रामचन्द्र (पौडेल) जी सकारात्मक भए पनि शेरबहादुरजीको सहमति आएन,’ उनले भने, ‘अब हाम्रो ढंगको आन्दोलन गर्छौं, शनिबार आन्दोलनको थप कार्यक्रम घोषणा हुन्छ ।’ दाहाल–नेपाल पक्षले जनपरिचालनअन्तर्गतको सडक संघर्षलाई जारी राख्ने जनाएको छ । करिब एक महिना चल्ने दोस्रो चरणको आन्दोलनमा सभा–सम्मेलन, र्याली र नारा–जुलुसका कार्यक्रम समावेश हुने जनाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सत्तारूढ नेकपा विभाजित छ । एउटा कित्ता त्यस कदमविरुद्ध सडक आन्दोलनमा छ । दुवैले आफूलाई संस्थापन दाबी गर्दै एकअर्को पक्षका नेताहरूको जिम्मेवारी खोसेका छन् । कुन नेकपा आधिकारिक हो भन्ने लडाइँ पनि लम्बिने निश्चितजस्तै छ ।
गौतमको अलग्गै अभियान
प्राविधिक रूपमा दुवै नेकपाको उपाध्यक्ष रहेका वामदेव गौतमले पार्टी एकताका लागि राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने भएका छन् । राष्ट्रिय सभा बैठकमा शुक्रबार पहिलो पटक सहभागी भएपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले नेकपा एकता अभियान केही दिनमा सुरु गर्ने बताएका छन् । केही जिल्लाका अध्यक्ष र सचिवहरूसँग संवाद गरिसकेका गौतमले बढीमा १ हजार ५ सय सदस्यीय दबाब समिति बनाएर अभियान चलाउने तयारी गरेका छन् । उनले पार्टी एकताका लागि आफूले गरेको पहल र बनाएको योजनाबारे नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई शुक्रबार बिहान भेटेर जानकारी पनि दिए । ‘प्रचण्डजीले आउनुपर्यो भन्नुभयो, मैले आउन सक्दिनँ भनें । त्यसो भए मिलाउनेतिर लाग्नुस् न त भन्नुभयो, मैले दिनदिनै लागेकै छु भनें । प्रधानमन्त्रीले त दिनदिनै आउनुस् भन्नुभएको छ तर त्यहाँ गएर पनि काम छैन,’ गौतमले भने ।
गौतमनिकट स्रोतका अनुसार उनले प्रधानमन्त्री ओलीसँग चार–पाँचवटा प्रस्ताव अघि सारेका छन् । विभाजन नै भए पनि चुनावमा जाँदा दुवै नेकपाको मोर्चा एकै हुनुपर्ने गौतमको पहिलो प्रस्ताव छ । यही लाइनमा चीनले पनि नेकपाका दुवै पक्षलाई सुझाव दिएको छ भने नेकपाका दोस्रो तहका केही नेताहरू पार्टी एकताको सम्भावनाबारे छलफल जुटेका छन् । एकताको सम्भावनाको खोजी गरिरहेका नेताहरूलाई अध्यक्ष ओली र दाहाल दुवैले सम्भावित मिलनबिन्दुको पहिचान गर्न अनुमति र अख्तियारी दिएका छन् ।
यस्तै गौतमले दोस्रो तहका नेतालाई पार्टीको नेतृत्व सुम्पिनुपर्ने र आफूलगायत पहिलो पुस्ताका सबै नेता पार्टी संरक्षक बस्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । ओलीको भने आफू नेतृत्वको नेकपामा आए गौतमलाई दोस्रो अध्यक्ष बनाउने आश्वासन छ । तर गौतमले विकास प्राधिकरण गठन गरेर त्यसको नेतृत्व आफूलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव ओलीसँग गरेका छन् ।
यसअघि पनि अधिकारसम्पन्न विकास प्राधिकरणको बेलाबेला चर्चा हुँदै आएको थियो । प्राधिकरणका लागि कहिले गौतम त कहिले माधवकुमार नेपालको नाम चर्चामा आउने गरे पनि प्राधिकरणै गठन हुन सकेन । गौतमले आफू नभए पनि नेकपाका तर्फबाट समानुपातिक सांसदसमेत रहेकी आफ्नी श्रीमती तुल्सी थापालाई मन्त्री बनाउनुपर्ने माग बारम्बार ओलीसँग गर्दै आएका थिए ।
ओली नेतृत्वको नेकपामा केन्द्रीय कमिटी सदस्यका रूपमा सिफारिस भएकी थापालाई मन्त्री बनाउनुपर्ने जोड गौतमको यसपालि पनि थियो तर ओलीले पुनर्गठनमा पारेनन् । भर्खरै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भएकाले अहिले त्यो सम्भावना नरहेको आकलन गौतमले गरेका छन् । त्यसैले प्राधिकरण गठन गरेर आफूलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने उनको भनाइ हो । उनले ओलीसँगको छलफलमा भएका यी विषयबारे पनि दाहालसँग संवाद गरेका थिए । कान्तिपुर दैनिकमा बिनु सुवेदीले खबर लेखेकी छिन् ।
