प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सर्वोच्चमा बुझाएको लिखित जवाफमा प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक विषय भएकाले अदालतले यसमा हस्तक्षेप गर्न नहुने तर्क गरेका छन्। उनले यसअघि गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाले संसद विघटन गर्दा अदालतले राजनीतिक विवादका रुपमा लिँदै रिट निवेदन नै खारेज गरेको उदाहरण दिँदै यसपटक पनि त्यसै गर्न सुझाएका छन्।

ओलीले जवाफमा भनेका छन्, ‘प्रतिनिधि सभाको विघटन गरी निर्वाचनमा जाने विषय नितान्त राजनीतिक विषय हो। यस्ता राजनीतिक प्रश्रमा अदालत प्रवेश नगर्ने संवैधानिक अभ्यास रहेको छ।’ प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक कारणको औचित्य न्यायिक पुनरावलोकनको विषय हुन नसक्ने कुरालाई जवाफमा पटक पटक जोड दिएका छन्।

जवाफमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधि सभा विघटन राजनीतिक परिदृश्य हुन्। यिनै परिदृश्यको कारण म सार्वभौम जनतामा जान बाध्य भएँ। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सिफारिस गर्ने र त्यस आधारमा विघटन गर्ने दुवै कार्य विशुद्ध राजनीतिक निर्णयका विषय हुन्। त्यस्ता विषयमा संवैधानिक वा कानूनी वैधताको प्रश्नमा न्याय निरुपण गर्नु नपर्ने गरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतवाट सिद्धान्त कायम भएका छन्।’

ओलीले प्रतिनिसभा विघटन आफ्नो व्यक्तिगत लाभका लागि नभई लोकतन्त्र र देशको बृहत हितका लागि भएको दाबी प्रस्तुत गरेका छन्। उनले आफ्नो राजनीतिक जीवन जनताको अधिकारका लागि भएको भावनात्मक कुरासमेत लिखित जवाफमा उल्लेख गर्दै अन्तिममा भनेका छन्, ‘जनताको हित प्रबर्धन गर्ने उद्देश्यले गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिसलाई बृहत् राजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेरिनु पर्दछ, न्यायिक निरूपणको विषय बनाइनु हुँदैन।’