अधिवक्ताको गम्भीर प्रश्न र न्यायाधीशको विवेक पुगेसम्म न्याय मर्दैन । बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भएको बहसले यही प्रमाणित गरेको छ । जननिर्वाचित संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमाथि बुधबार सुनुवाइ सुरु भएको थियो । तर, मुख्य मुद्दामा बहस सुरु हुनुअघि इजलासको प्रकृति र संरचनामाथि गम्भीर बहस भयो ।

बहसमा भाग लिएका वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको जिकिर थियो, ‘प्रतिनिधिसभा विघटनजस्तो गम्भीर मुद्दा पाँचजनाको इजलासले होइन, बृहत् पूर्ण इजलासले हेर्नुपर्छ । त्यस्तै, केपी ओली नेतृत्वको सरकारकै पाला महान्यायाधिवक्ता रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले मुद्दा हेर्दा न्यायिक मर्यादा उल्लंघन हुन्छ ।’ प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ गर्न १० पुसमा इजलास गठन भएदेखि नै प्रश्न उठेको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले प्रतिनिधिसभा विघटनको रिट संवैधानिक इजलासले हेर्ने आदेश दिएका थिए । संवैधानिक इजलासका लागि न्यायपरिषद्ले तोकेको १४ जना न्यायाधीशको रोस्टरबाट प्रधानन्यायाधीशले आफूसहित पाँच न्यायाधीश राख्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, यो रिट हेर्नका लागि प्रधानन्यायाधीशले आफूबाहेक चौथो वरीयतामा रहेका हरिकृष्ण कार्की, पाँचौँ वरीयताका विश्वम्भर श्रेष्ठ, आठौँ वरीयताका अनिलकुमार सिन्हा र ११औँ वरीयताका तेजबहादुर केसीलाई राखेपछि कानुन व्यवसायी, नागारिक समाज र मिडियाबाट प्रश्न उठेको थियो । वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश छान्ने अवसर हुँदाहुँदै प्रधानन्यायाधीशले प्रश्न उठ्ने बाटो दिएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।

यही प्रश्न बुधबारको इजलासमा पनि उठ्यो । बिहान साढे ११ बजे इजलास सुरु हुनासाथ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले भने, ‘जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने विषय निकै नै बृहत् विषय हो । यसको टुंगो जेसुकै लागे पनि सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतको बृहत इजलासले हेर्नुपर्छ । पाँचजना न्यायाधीशले हेर्ने गरी संवैधानिक इजलासको मात्र क्षेत्राधिकार होइन ।’

यो सुनुवाइ हुँदै जाँदा बृहत् पूर्ण इजलासले नै हेर्नुपर्ने भन्दै निर्णय गर्नुभन्दा अहिले नै त्यतातर्पm जानुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ थियो । श्रेष्ठको तर्क सुनेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले यो विषयमा परेका रिट अध्ययन गर्ने बताए । ‘तपाईं अहिले बस्नुस् । हामी सम्बन्धित पत्र अध्ययन गर्छौँ,’ उनले भने । तत्कालै इजलास अधिकृतले मन्त्रिपरिषद्बाट भएको सिफारिस र राष्ट्रपति कार्यालयबाट भएका घोषणा पढेर सुनाएका थिए ।

यो विषयमा तर्कहरू सुन्ने र सवालजवाफको क्रम अघि बढेपछि खाजाका लागि ‘ब्रेक’ भयो । तर, फेरि इजलास सुरु हुनासाथ न्यायाधीश कार्की इजलासमा बस्न हुने वा नहुने भन्ने विषयमा पनि गम्भीरतापूर्वक प्रश्न उठ्यो । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले भने, ‘श्रीमान् हरिकृष्ण कार्की पनि इजलासमा हुनुहुन्छ । हामी सबैलाई थाहा छ, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उहाँ (कार्की)लाई महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गर्नुभएको हो । सबैलाई थाहा छ, महान्यायाधिवक्ता भनेको प्रधानमन्त्रीको वकिल हो । त्यसैले यो सुनुवाइमा कार्की श्रीमान् बस्नु न्यायिक सिद्धान्तसँग मिल्दैन, स्वार्थ बाझिन्छ भन्ने धेरैको राय छ । यसमा उहाँले सोच्नुपर्छ ।’

थापाको जिकिरले इजलासमा गम्भीर बहसको वातावरण बनायो । थप बहस गर्दै थापाले भने, ‘तपाईं (कार्की) इजलासमा बसे पनि मलाई बहस गर्न पनि आपत्ति छैन, भोलि आउने निर्णय स्विकार्न पनि आपत्ति छैन । तर, जनताले के भन्लान् ? यो सोच्ने जिम्मेवारी तपाईंहरूकै हो है ।’

यस इजलासको अर्को संयोग पनि कस्तो छ भने न्यायाधीश कार्की र सरकारका तर्फबाट पैरवी गर्ने महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल पुराना ‘फर्म पार्टनर’ हुन् । कार्की प्रधानमन्त्री ओलीका पूर्वमहान्यायाधिवक्ता हुन् भने खरेल वर्तमान । यसैकारण पनि स्वार्थ बाझिने भन्दै उनको उपस्थितिमाथि प्रश्न उठेको हो ।

थापापछि अर्का पूर्वमहान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले पनि ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’को प्रश्न उठाए । ‘महान्यायाधिवक्ता भनेको प्रधानमन्त्रीको कानुनी सल्लाहकार हो । प्रधानमन्त्रीको कानुनी सल्लाहकार भएको न्यायाधीश इजलासमा बस्दा स्वार्थ बाझिन्छ । यसले न्यायिक सिद्धान्तमा धक्का लाग्छ,’ प्रधानको तर्क थियो ।

त्यसपछि बोलेका निवेदकमध्येका एक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि नराम्रो सन्देश जाने भएकाले न्यायाधीश कार्की इजलासमा नबस्नु उचित हुने सल्लाह दिए । ‘यो प्रश्न उठिसकेको छ । यस विषयलाई त्यत्तिकै छाड्दा अदालतको प्रतिष्ठालाई नै क्षति हुन्छ,’ उनको भनाइ थियो ।

अधिवक्ताहरूको भनाइको बीचमा न्यायाधीश कार्की खासै धेरै बोलेनन् । तर, प्रधानन्यायाधीश जबराले भने सक्रियतापूर्वक सवाल–जवाफमा भाग लिए । ‘यो विषय त प्रधानन्यायाधीशलाई पनि त लागू हुन्छ । चोलेन्द्रलाई पनि त केपी ओलीले नै नियुक्त गर्नुभएको हो नि !’ उनले भने, ‘हामी निर्णय गरिहाल्छौँ । तपाईंहरू यही विषय पटक–पटक नदोहो¥याउनुहोस् न यो विषय । हामी निकास दिउँला नि त !’

अधिवक्ता त्रिपाठीले भने, ‘श्रीमान्लाई त केपी ओलीले नियुक्त गरेको होइन नि !’

जबराले जवाफ फर्काए, ‘किन होइन । संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री होइन ?’

यसपछि आफू बसिरहेकै ठाउँबाट उभिएर वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले आफ्ना भनाइ राख्न सुरु गरे । ‘श्रीमान् (प्रधानन्यायाधीश)लाई नियुक्त गर्नु र महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गर्नु फरक प्रक्रिया हुन् । प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक परिषद्ले नियुक्त गर्ने हो,’ फेरि जबराले भने, ‘आखिर नियुक्ति त प्रधानमन्त्रीले नै गरेको हो नि !’

थापाले तर्क राखे, ‘स्थिति त्यस्तो होइन श्रीमान् । प्रधानन्यायाधीश र महान्यायाधिवक्ता नियुक्ति उस्तै होइन । प्रधानन्यायाधीश प्रधानमन्त्रीले होइन, संवैधानिक परिषद्ले नियुक्त गर्ने हो । महान्यायाधिवक्ता प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गर्ने हो । प्रधानन्यायाधीश प्रधानमन्त्रीको अधीनमा रहने व्यवस्था छैन, महान्यायाधविक्ता त प्रधानमन्त्रीको अधीनमा रहने हो, आदेशमा चल्ने हो । यस्तो विषय म यहाँ दोहो-याउन चाहन्नँ ।’

थापाले अन्तिममा भने, ‘फेरि १४ जनाको रोस्टर छ, न्यायाधीशको कमी पनि छैन । विकल्प रोज्ने मौका छ । रोज्ने कि नरोज्ने श्रीमान् (कार्की)ले आफैँ निर्णय गरौँ ।’

यसलगत्तै हामी एकैछिन छलफल गर्छौँ भन्दै सबै न्यायाधीश भित्र गए । फर्किएपछि न्यायाधीश कार्की आफैँ बोले, ‘मैले यो इजलासमा नबस्ने निर्णय गरेको छु ।’ लगत्तै प्रधानन्यायाधीश जबराले अर्को सुनुवाइ आगामी बुधबार मात्र बस्ने सुनाए ।

बुधबारको बहसमा थापासहितका अधिवक्ताहरूको तर्क जोडदार थियो । उनीहरूले विषयवस्तुमा पकड राखेर इजलास र खासगरी प्रधानन्यायाधीशसँग सवाल–जवाफ गरे । न्यायाधीश कार्कीले गरेको निर्णयलाई पनि धेरैले प्रशंसा गरेका छन् । ‘हिजो एउटा भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो, तर सर्वोच्च अदालतमा आएपछि न्यायाधीश कार्कीको न्याय सम्पादन विवादभन्दा पर छ । आफूमाथि प्रश्न उठेपछि इजलासभन्दा बाहिर बस्छु भनेर उहाँ आफैले जे घोषणा गर्नुभयो, त्यसले व्यक्तिगत रूपमा उहाँको मात्र होइन, समग्र न्यायिक संस्थाको मर्यादा बढाएको छ,’ सुनुवाइपछि बाहिर निस्कँदा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको एकमत भएको नयाँ पत्रिकाले लेखेको छ ।