प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको ठाउँमा सपना प्रधान मल्ललाई ल्याएर प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा छिन्ने संवैधानिक इजलास तोके । न्यायाधीश कार्की यसअघि ०७२ मा केपी ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा महान्यायाधिवक्ता भएकोले उनी इजलासमा बस्दा स्वार्थ बाझिने भन्दै विरोध भएको थियो ।

त्यसपछि कार्कीले इजलासमा नबस्ने स्वघोषणा गरेका थिए । उनकै ठाउँमा जबराले मल्ललाई ल्याएका हुन् । इजलासमा मल्लको आगमनले चाहिँ स्वच्छ सुनुवाईको वातावरण बनाउँछ त ?

प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेकी मल्ल यसअघि ०६४ को संविधानसभा चुनावमा तत्कालीन नेकपा एमालेबाट काठमाडौंबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी समानुपातिक सभासद बनेकी व्यक्ति हुन् । ‘इजलासमा त्यत्रा अन्य न्यायधीश हुँदाहुँदै एउटै जात, गोत्र (राजनीतिक रुपमा) मिल्ने श्रीमानलाई छान्दा शंका गर्ने आधार दिएको छ,’ पूर्व महान्यायधिवक्ता समेत रहिसकेका वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम कुँवर भन्छन्, ‘सकभर पब्लिकले प्रश्न गर्न नसक्ने इजलास गठन गर्नुपथ्र्यो । त्यो भएको देखिएन ।’

मल्ल अधिकारकर्मीका रुपमा सक्रिय भएकै बेला तत्कालीन एमालेबाट समानुपातिक सभासद बनेकी थिइन् । मानव अधिकार, लैंगिक हिंसामा उनले अभियन्ताका रुपमा काम गरेकी हुन् ।

०७३ साउनमा मल्ल सर्वोच्चको न्यायाधीश बनेकी हुन् । जतिबेला अहिलेका महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल कानुनमन्त्री थिए ।