प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले प्रतिनिधिसभा विघटन अस्वीकार गर्दा संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिमको सरकार बन्न नसक्ने विषयमा रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीलाई प्रश्न सोधेका छन् ।

संविधानको उक्त धारामा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुने व्यवस्था छ । संसद् पुनर्स्थापनाको मागसहित दायर भएका रिट निवेदकको पक्षमा बहस गर्ने कानुनव्यवसायीसँग प्रधानन्यायाधीश राणाले यस्तो जिज्ञासा राखेका हुन् ।

‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार सरकार बन्ने अवस्था रहेसम्म उपधारा २, ३ वा ५ अनुसार सरकार गठनको बाटो खुल्छ वा खुल्दैन ?,’ संवैधानिक इजलासबाट राणाको प्रश्न थियो ।

संसद्मा ठूलो दल नेकपामा विभाजन नभएको, संसदीय दलको नेताविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावसमेत नआएको, सत्तारुढ दलको १ सय ३८ जनाभन्दा बढी सांसद् रहेको अवस्थामा संसद् विघटन भएको अवस्था दर्शाउँदै राणाले अर्को सरकार गठनको विकल्पबारे जिज्ञासा राखेका थिए । आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ ।