सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा लाग्ने निजामती कर्मचारीमाथि निगरानी गर्न थालेको छ । स्रोतका अनुसार मन्त्रालयका सचिवहरूमार्फत आन्दोलनमा जाने कर्मचारीले कार्यालयमा हाजिर गरेरनगरेको रेकर्डलाई निगरानी राख्न थालिएको स्रोतले जनाएको छ । आन्दोलनमा लागेका कर्मचारीलाई सरुवा गर्नेसम्मको धम्की पनि दिन थालिएको छ ।

नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले शुक्रबार राजधानीमा गरेको प्रदर्शनमा नजान दबाब दिइएको कर्मचारी संघरसंगठनका नेताहरूले बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार दाहाल–नेपाल समूहले गत पुस १४ गते राजधानीमा गरेको प्रदर्शनमा कर्मचारीलाई जान नदिन तीन दिनदेखि नै कार्यालयमा छड्के गरिएको थियो । आफूहरूको निगरानीका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रहरी खटाइएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ सालमै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतमा ल्याएका थिए ।

दाहाल–नेपाल समूहले शुक्रबार राजधानीमा विरोधसभा गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले आफूनिकट कर्मचारीहरूलाई कार्की ब्यांकेटमा भेला गराएर सम्बोधन गरेका थिए । नेकपानिकट पेसागत महासंघको कार्यसमितिमा ओलीनिकट कर्मचारी न्यून रहेकाले अर्को समूह बनाउन कार्की ब्यांकेटमा भेला गरिएको दाहाल–नेपाल समूहका कर्मचारी बताउँछन् । उनीहरूले विरोधी समूहलाई तर्साउन राज्यको संयन्त्र लागेको दाबी गरे ।

दाहाल–नेपाल समूहको प्रदर्शनमा जान रोक्ने नियतले कर्मचारीलाई प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यक्रममा बोलाइएको निजामती कर्मचारी संगठनका एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । उनले भने, ‘आफू प्रधानमन्त्री भएर कर्मचारीको गुट बनाउँदै हिँड्नेले अरूलाई कतै नलाग भन्न मिल्छ ?’

नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले आन्दोलनमा सहभागी हुने कर्मचारीलाई राज्य संयन्त्रले धाकधम्की दिन थालेको भन्दै आलोचना गरेको छ । कर्मचारी कारबाहीमा परे पुनर्बहाली गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै दाहाल–नेपाल समूहका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालले शुक्रबार साँझ विज्ञप्ति निकालेका थिए । आन्दोलनमा लागेबापत झूटा मुद्दा लगाए खारेज गर्ने उनीहरूले जनाएका छन् ।

मुलुकभरका बुद्धिजीवी प्रतिनिधिसभा विघटनको आन्दोलनमा लागेको प्रसंग जोड्दै विज्ञप्तिमा २०६२-६३ को आन्दोलनका क्रममा सात दलले गरेको प्रतिबद्धताबमोजिम प्रतिनिधिसभाबाट पारित संकल्प प्रस्तावअनुरूप तीनै तहमा कर्मचारीअनुकूल निजामती ऐन ल्याउने उल्लेख गरिएको छ ।

दलहरूले २०४६ सालदेखि नै कर्मचारीलाई आन्दोलनमा सघाउन आह्वान गर्दै आएका छन् । २०४६ र २०६२-६३ को आन्दोलनमा निजामती कर्मचारी सहभागी थिए । अहिले पनि नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले मुलुकमा प्रतिगमन भएको ठहर गरेको छ । नेकपानिकट पेसागत महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रेमल खनालले प्रतिगमनविरुद्ध कर्मचारी चुप लागेर बस्न नसक्ने बताए । उनले प्रतिनिधिसभा विघटनका कारण कर्मचारीको अहित हुने खालका प्रावधान राखेर अध्यादेश ल्याउने खतरा रहेको बताए ।

कर्मचारी समायोजनपछि संघीय निजामती सेवासम्बन्धी ऐन ल्याइएको छैन । निजामती ऐन नरहेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेश ल्याएर तह लगाउने खतरा रहेको कर्मचारीको आशंका छ । कर्मचारी संगठनका नेता मोहन घिमिरेले कर्मचारीहरू जहिले पनि पेसागत हक, लोकतन्त्र र शान्तिका लागि लड्ने बताए । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले २०६१ सालमा गरेको प्रतिगमनविरुद्धको आन्दोलनमा कर्मचारीले सिंहदरबार ठप्प बनाएका थिए । कांग्रेसनिकट कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपाल पोखरेलले दलहरूले आन्दोलनमा लाग्न आह्वान गर्ने गरे पनि सत्तामा गएपछि ट्रेड युनियन अधिकार ख्याल नगरेको टिप्पणी गरे । निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष भोला पोखरेलले कर्मचारी विगतमा पनि आन्दोलनहरूमा सहभागी भएको बताए । ‘सेवालाई निरन्तरता दिएर नागरिक प्रशासन स्थापना गर्ने आन्दोलनमा कर्मचारी सहभागी हुन सक्छन्,’ उनले भने ।

१३ सचिवको सरुवा गुपचुप
सरकारले विभिन्न मन्त्रालय र आयोगका १३ सचिवको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग, स्वास्थ्य, मन्त्रालयलगायतमा रहेका सचिव सरुवा गरिए पनि उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्रीले मुख्य सचिवलाई निर्देशन दिएको दाबी स्रोतको छ । ‘नयाँ मन्त्रीले सचिव रोज्ने र केही प्राविधिक समस्याका कारण निर्णय सार्वजनिक नगरिएको हो,’ स्रोतले भन्यो । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।