चर्चित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएकाहरु केहीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा लगाए पनि केहीलाई नैतिक प्रश्नसमेत उठाइएको छैन । आरोपितहरु धमाधम धरौटीमा छुटे पनि विशेष अदालतले आयोगमा पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातलाइ भने धरौटी माग नै नगरी थुनामा पठाएको अवस्थामा निर्णय प्रक्रियामा सहभागीहरुलाई भने नैतिक प्रश्नसमेत उठाएको पाइएन ।

२०६६ साल चैत २९ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकको प्रस्ताव नम्बर ३ मा प्रधानमन्त्री निवास विस्तार र मोही व्यवस्थापनको विषयलाई लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन भौतिक मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यात र मन्त्री विजय गच्छेदारलाई मुद्दा लगाइए पनि सो बैठकमा सहभागीहरुलाई नैतिक प्रश्नसमेत उठाइएको छैन ।

सोही मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा सहभागीलाई अख्तियारले नैतिक प्रश्न पनि उठाएको छैन । अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा सो अदालतले एकै प्रकृतिका मुद्दामा कसैलाई धरौटी लिने कसैलाई धरौटी नै माग नगरी थुनामा पठाएको विभेद गरेको अवस्थामा अख्तियार र अदालत दुवैले नैतिकतामा खोट देखाएको छैन ।

एउटै ऐनमा टेकेर कसैलाई धरौटी त कसैलाई धरौटी नै नतोकी थुनामा पठाउने काम राम्रो होइन यसले न्याय प्रक्रियामा नै विभेद भएको देखिन्छ । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।