नवकान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौं, २६ माघ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको हिँउदे अधिवेशन आज शुरु हुँदै छ। बजेट अधिवेशन सकिएको झण्डै ६ महिनापछि हिँउदे अधिवेशन शुरु हुन लागेको हो। प्रदेश सभाको एउटा अधिवेशन अन्त्य भएको ६ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन शुरु गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको छैटौं अधिवेशन गत जेठ १३ गते शुरु भएर भदौ ३१ गते सकिएको थियो। सोमबार दिउँसो १ बजेका लागि प्रदेश सभा बैठक आह्वान गरिएको प्रदेश सचिवालयका सचिव रामसिंह धामीले जानकारी दिए। ६ महिनाको अवधिमा प्रदेश सचिवालयमा तीनवटा विधेयक दर्ता भएका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद जोशीले प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले तयार गरेका तीनवटा विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता गराएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशको पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’, ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशको बीउबिजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशको दुग्ध विकास बोर्ड स्थापना र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गरिएका छन्।
छैटौं अधिवेशनसम्म प्रदेश सभामा दर्ता भएका ४४ विधेयकमध्ये ४२ विधेयक पारित भइसकेका छन्। ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘प्रदेश बालबालिकासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६’ भने विषयगत समितिमा छलफलकै क्रममा छन्।
गत पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएयता बस्न लागेको प्रदेश सभा बैठकलाई चासोका साथ हेरिएको छ।
संसद् विघटनपछि सत्तारूढ नेकपा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड–नेपाल समूहमा विभाजन भएको छ। नेकपा फुटको असर प्रदेशमा पनि देखिएको छ।
ओलीपक्षिय भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री पठानसिंह बोहरा बर्खास्त गरिएपछि र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपडबहादुर बोहराले राजीनामा दिएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रचण्ड–नेपाल समूहका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको नेतृत्वमा सरकार छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका जम्मा जम्मा ५३ सांसदमध्ये नेकपाका ३९, नेपाली कांग्रेसका १२ र जनता समाजवादी पार्टीका २ जना छन्। नेकपाका ३९ सांसदमध्ये प्रधानमन्त्री ओली पक्षमा ७ जना मात्र छन्। सरकारबाट बाहिरिएको ओली पक्षले प्रतिपक्षसँग मिलेर मुख्यमन्त्री भट्टविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेको छ।
