प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मानहानि मुद्दा दायर भएको छ । फागुन ११ गते पुनःस्थापना गरिएको अदालतको फैसलापछि संसद्मा केही काम गर्न नदिएको, पुनः संसद् विघटन गरेर अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका हुन् ।

सर्वोच्चले पुनःस्थापित गरेको संसद्लाई बिजनेस नै नदिई पुनः विघटन गरेको भन्दै रिट निवेदन दिइएको हो । संविधानको धारा १२८ र न्याय प्रशासन ऐनको दफा १७ (२) बमोजिम २४ घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराइ हैदसम्मको कारबाही माग गरिएको छ ।

अदालतको अवहेलनामा एकवर्षसम्म कैद र १० हजारसम्म जरिबाना हुन सक्ने व्यवस्था रहेकोले सोहीअनुसार कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।