प्रतिनिधिसभा विघटन बिरुद्धको रिट प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको बेन्चमा सुनुवाई हुने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराले रिटको सुनुवाई आफ्नै बेन्चमा गर्नेगरी पेशी सूची निर्धारण गरेका छन् ।

विघटन बिरुद्ध परेका १९ वटा रिटमा विहीबार सुनुवाई हुन्छ । अधिकांश रिट कानुन व्यवसायीहरुले सार्वजनिक सरोकारको विषय (पिआइएल) को अधिकार प्रयोग गरेर दायर गरेका छन् ।

रिट, निवेदकले तत्काल संसद पुनः स्थापना गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन् । प्रधान न्यायाधीशको एकल इजलासले निवेदकहरूका माग अनुसार अन्तरिम आदेश दिने की नदिने भन्नेबारे आदेश गर्नेछ ।

संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइको माग गरेर दर्ता गरिएका ११ वटा रिट उपर शुक्रवार सुनुवाई हुनेगरी सर्वोच्च प्रशासनले पेशी तोकेको छ । विघटन बिरुद्ध कुल ३० वटा निवेदन दर्ता भएका छन् । संसद पुनः स्थापना गरेर शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री घोषण गर्न माग गर्दै विपक्षी गठबन्धनका १ सय ४६ जना सांसदले हस्ताक्षर सहित निवेदन दर्ता गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ७ मा दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् ।