कर्णाली प्रदेशका चार सांसदको थमौतीविरुद्ध नेकपा एमालेले दर्ता गराएको भ्याकेटमा आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाई हुँदैछ। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएका माधव नेपाल पक्षका चार सांसदलाई एमालेले ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै कारवाही गरेको थियो।

कारवाही विरुद्ध प्रदेश सांसदहरु प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही, नन्दबहादुर बुढा र अम्मर बहादुर थापाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले केन्द्रीय समितिले कारवाही गर्नुपर्नेमा दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीबाट कारवाही गरिएको भन्दै अन्तरिम आदेशमार्फत् उनीहरुको पद थमौती गरिदिएको थियो। त्यहि अन्तरिम आदेशविरुद्ध एमालेले पुनरावलोकन निवेदन (भ्याकेट) दर्ता गराएको हो।

न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले कर्णाली प्रदेशका चार सांसदमाथि एमालेले गरेको कारवाही बदर गरि पुनर्बहाली गर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि नेकपा एमालेको ओली पक्षले भ्याकेट दर्ता गरेको हो।

ओली समुहले अदालतको अन्तरिम आदेश खारेजीको मागसहितको निवेदनमा सर्वोच्चमा दिएको छ। अन्तरिम आदेशमा केन्द्रीय कमिटीले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार सांसद एवं पार्टी सदस्यमाथि प्रष्टिकरण सोध्ने र कारबाही गर्ने अधिकार महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई नहुने ठहर गरिएको थियो।

यसैबीच आजै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदै छ। सर्वोच्चले मंगलबार दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। छलफलपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो समय दुई पटकसम्म गरेको मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन रद्द हुने छ।

गत जेठ २५ गते न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले विपक्षीलाई मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नुपर्नाको कारण १५ दिनभित्र बुझाउन आदेश दिएको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायतले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायतलाई विपक्षी बनाउँदै मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन विरुद्ध रिट दायर गरेका थिए।