भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजबारेको रिटमा तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासमा परेको रिटमा विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने सन्दर्भमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई भदौ १ गते बोलाएको छ । सर्वोच्चका अनुसार आयोग विघटनविरुद्ध चार रिट दर्ता भएका छन् । हिजो मात्र आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले पनि रिट दायर गरेका थिए ।

तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२ (ख) को उपदफा (६) को व्यवस्थाबमोजिम तीन वर्षको समयसीमा दिएर गठन गरिएको आयोग १६ महिनापछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले विघटनको निर्णय गरेको थियो ।