लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ । नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य तथा प्रदेशका पूर्वमन्त्री लीला गिरीले आज (सोमबार) सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।

‘संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम बहुमत प्राप्त दलको नेताका रुपमा शंकर पोखरेल गत वैशाख १९ गते नियुक्त भएको दाबी गर्दै दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने भन्दै रिट दायर गरिएको छ ।’ विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री पोखरेल विरुद्ध गत साउन १९ गते अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

३४ जना सांसदहरुको हस्ताक्षर सहित नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदहरुले संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ र लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश सभा नियमावलीको १४४ को उपनियम १ बमोजिम मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न साउन २७ गतेका लागि प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरिएको छ ।

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखेरलले अल्पमतमा पर्दा पनि राजीनामा नदिएको भन्दै विपक्षी दलले आक्रोश पोख्दै आएका छन् । त्यस्तै विपक्षी गठबन्धनले लामो समयदेखि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई विश्वासको मत लिएर देखाउन चुनौती दिँदै आएको छ ।