नेकपा एमालेको जारी विवाद समाधान गरेर पार्टी एकतालाई निश्चित गर्न दोस्रो तहका नेताहरूको लामो समयदेखिको दौडधुप असफल भएको छ । पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले विधान अधिवेशनको प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि पार्टी एकताको च्याप्टर क्लोज भएको छ । त्यसमा पनि ओलीले महाधिवेशनबाट अध्यक्षमात्र चयन हुने र पोलिटव्यूरो नरहने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव स्थायी कमिटी बैठकबाट पारित गरे केन्द्रीय कमिटीमा पेश गरेपछि माधव नेपाल पक्षले एकताको सम्भावना समाप्त भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

ओलीले मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाल पक्षलाई पनि तथानाम गाली गरेपछि सो समूहका दोस्रो तहका नेताहरू पनि निराश बनेका छन् । ओलीको अभिव्यक्तिपछि नेपालले पार्टी फुटाए ओली पक्षमा सामेल हुने तयारीमा रहेका नेताहरू पनि भड्किएका छन् । ओलीले माधव नेपाल समूहले नयाँ पार्टी खोलेको हेर्ने रहर लागेको देखि नेपाल समूहका नेतालाई मन्त्री बनाइदेऊ भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई संसद् बैठकमा सम्बोधनको क्रममा आग्रह गरेका थिए । ओलीको हिजोको सम्बोधनबाट नेपाल पक्ष मात्र नभएर ओली पक्षका दोस्रो तहका नेताहरू पनि ओलीसँग रूष्ठ बनेका छन् । ओलीको अभिव्यक्तिले पार्टी एकता मात्र नभएर नेपाल समूहका असन्तुष्ट नेताहरू एमालेमा आउने ढोका पनि बन्द गरेको भन्दै असन्तुष्टि बढेको हो ।

यता माधवा नेपाल समूह पनि पार्टी एकतामा जोड दिने कि सरकारमा सहभागी हुने विषयमा अब दोधारमा पुगेको छ । तत्काललाई देशभर समानान्तर कमिटी विस्तारमा जोड दिने र सत्ता गठबन्धनलाई साथ दिएर सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने विषय यो समूहमा जोडतोडका साथ उठ्न थालेको छ । कार्यदलमा रहेका सदस्यहरूले एकताको पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएकोले नेपाल समूह केही दिन ओलीको बाटो हेर्ने तयारीमा थिए । तर ओली एकतर्फी रूपमा अगाडि बढेपछि कार्यदलका सदस्यहरू पनि सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।

अध्यादेशको साहारामा पार्टी फुटाउने तयारी
नेपाल समूह पार्टी फुटाएर मात्र सरकारमा सहभागी हुने तयारीमा रहेको स्रोतको दाबी छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीलाई अध्यादेश ल्याएर सहज वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेको बताइन्छ । हालको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पार्टी फुटाउन केन्द्रीय सदस्य र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत मत हुनु आवश्यक छ । नेपाल पक्षको केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशत पुग्ने भएपछि संसदीय दलमा ४० प्रतिशन मत नरहेको बताइन्छ । त्यसैले अध्यादेशमार्फत केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा भनेको ठाउँमा र को स्थानमा या राखेर नेपाल समूहलाई पार्टी फुटाउन सहज हुने व्यवस्था मिलाउने तयारीमा प्रधानमन्त्री देउवा लागेको स्रोतको दाबी छ ।

यता पार्टी फुटाएर मात्र सरकारमा सहभागी हुने नेपाल समूहको तयारीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा थप विलम्ब हुने देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको एक महिना पुग्दासम्म मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन नसकेको भन्दै देउवाको चर्को आलोचना भैरहेको छ । त्यसैले पनि देउवाले नेपालका माग तत्काल पूरा गरेर मन्त्रिपरषद्लाई पूर्णता दिन चाहेको बताइन्छ ।