सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ । आज(मंगलबार) प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो ।
अध्यादेशमा राजनीतिक दल विभाजनको लागि संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैमा ४० प्रतिशत चाहिने प्रावधान हटाएर दुईमध्ये एकमा २० प्रतिशत सदस्य भए पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारको ल्याएको अध्यादेशले माधव नेपाल पक्ष र जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षलाई समेत राहत मिल्ने भएको छ ।
यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारको योजना निन्दनीय र अस्वीकार्य भएको बताएको छ ।
