सरकारले ल्याएको राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ६ थान रिट निवेदन दर्ता भएको छ। सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालका अनुसार उक्त निवेदनहरु संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनेछन्। निवेदनहरुको पेसी अर्को शुक्रबारलाई तोकिएको उनले जानकारी दिए।
अध्यादेश बदर माग गर्दै निवेदन दर्ता गर्नेमा अधिवक्ता अर्जुनकुमार अर्याल र सकुन्तला भुषाल, अधिवक्ता निकेशकुमार लम्साल र अनुपा अर्याल, अधिवक्ता प्रवेश केसी, अधिवक्ता श्रीकान्त बराल, अधिवक्ता दलबहादुर धामी, सरोज बूढाथोकी र आशिष श्रेष्ठ रहेका छन्। बुधबार दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहले निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको छ।
त्यस्तै, जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर पक्षले पनि निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको छ । यसअघि पार्टी विभाजनमा लागि केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुग्नुपर्ने व्यवस्था थियो। तर, अहिले अध्यादेशमा केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत भए पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
निवेदनहरुले सरकारले जारी गरेको अध्यादेश गैरसंवैधानिक भएकाले तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरेका छन्। संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेको भोलिपल्टै अध्यादेश ल्याउनु र राजनीतिक दल विभाजन गर्ने उद्देश्य राख्नले अध्यादेश ल्याउने संविधानको व्यवस्थाको दुरुपयोग भएको रिटमा उल्लेख गरिएको छ। यस्ता अध्यादेशले दुरगामी असर पार्ने भएकाले सर्वोच्चले संविधानको रक्षाका लागि रोक्नुपर्ने जिकिर रिटमा गरिएको छ।
