राष्ट्रपति विद्या भण्डारीद्वारा दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकै दिन देशको ठूलो कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा एमालेमा विभाजन आयो । माधव नेपालको नेतृत्वमा असन्तुष्ट समूहले निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले (समाजवादी) दर्ताको लागि निवेदन दियो । तर नेता नेपाललाई ओलीविरूद्ध उचाल्दै आएका केही प्रभावशाली नेताहरूले भने निर्णयक मोडमा साथ दिएनन् । नयाँ दल दर्ताको तयारी भैरहेको बेलामा उनीहरूले पार्टी एकताको सम्भावना बाँकी रहेको भन्दै नेपाल समूहले दर्ता गर्न लागेको पार्टीमा नाम समावेश गरेनन् र ओलीसँग बार्गेनिङमा लागे ।

अन्तिम समयमा नेपालको साथ छोडेकी स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्षी शाक्यलाई ओलीले मुख्यमन्त्री नै बनाइदिए । ओलीको यो कदमबाट नेपाल समूहका केही नेता आकर्षक पद पाउने आशमा शाक्यको बाटोमा हिड्न थाले । नेपाल समूह दल दर्ताको लागि निर्वाचन आयोगतर्फ लाग्दा सो समूहका केही नेताहरू भने ओलीलाई फकाउन बालकोटतिर धाए तर पार्टी नै फुटिसकेपछि नेपाल समूहका केही नेताहरूको प्रस्ताव ओलीले सुन्ने कुरै भएन । सो समूहका नेताहरूको कुनै पनि प्रस्ताव ओलीले स्वीकारेनन् ।

नेताहरूमा भीम रावल, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, भीम आचार्य, गोकर्ण विष्ट, रघुजी पन्त र सुरेन्द्र पाण्डे अन्तिम समयमा आएर माधव नेपालको साथ छोडेका थिए । ओलीले पनि उनीहरूको मागबारे बेवास्था गरिदिएपछि एमालेका प्रभावशाली मानिएका यी नेताहरू दल विहीन बनेका छन् । यी ९ जना नेताहरूले विहीबार राति अबेरसम्म बैठक गरेर विज्ञप्तिमार्फत आफ्नो पोजिसन स्पष्ट पारेका छन् । उनीहरूले शुक्रबार आफ्नो समूहका केन्द्रीय सदस्यहरूसँग थप छलफल गरेर लाइन स्पष्ट पार्ने निर्णयसमेत गरेका छन् । यसले एमालेमा तेस्रो धार जन्मिएको संकेत गरेको छ ।

असन्तुष्ट यी नेताहरूले कार्यदलले तयार पारेको १० बुँदे सिफारिसलाई नै एकताको आधार बनाउनुपर्ने, सरकारले ल्याएको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिइनुपर्ने, १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्ने ओली पक्षको निर्णय फिर्ता लिइनुपर्ने र निर्वाचन आयोगमा अलग दल दर्ताका लागि दिइएको निवेदनबाट माधव नेपाल पक्ष ब्याक हुनुपर्नेलगायतका माग अघि सारेका छन् । तर ओली र नेपाल दुबै पक्ष आफ्नो अडानमा कायमै रहेकोले यी नेताहरूको माग सुनुवाई हुने कुनै सम्भावना देखिँदैन ।

एमाले फुटाएका नेपाललाई सत्ता गठबन्धनको उपहारै उपहार
अध्यादेश आएसँगै एमाले फुटाएका माधव नेपाल पक्षलाई सत्ता गठबन्धनले विभिन्न नियुक्तिमा अवसर दिन थालेको छ । दल फुटाउने निर्णय गरेको भोलिपल्ट नै नेपालनिकट एक नेता बागमती प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरेको छ । विहीबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले यादवचन्द्र शर्मालाई प्रदेशप्रमुख नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको हो । शर्मा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा प्रमुख स्वकीय सचिव थिए भने नेपाल नेतृत्वको एमाले विभागका सचिव थिए ।

त्यसैगरी सरकारले नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडको महाप्रबन्धकमा माधव नेपाल नेतृत्वको नयाँ पार्टीका युवा नेतालाई नियुक्त गरेको छ । एमाले समाजवादीका युवा नेता तथा नेपालपक्षीय युवा संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सप्तरीका निरन्जन झालाई विहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले महाप्रवन्धक नियुक्त गरेको हो । यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका गुरू भट्टराईलाई नयाँ सरकारले स्पष्टीकरण सोधेको थियो । उनले स्पष्टीकरण नदिई राजीनामा दिएका थिए ।।