मन्त्रिपरिषद् बैठकले गर्यो यस्तो निर्णय

भारतीय सुरक्षा बल (एसएसबी)ले तुइन फुस्काउँदा महाकाली नदीमा बेपत्ता भएका दार्चुलाको जयसिंह धामीको परिवारलाई सरकारले आर्थिक सहायता स्वरुप १० लाख राहत दिने निर्णय गरेको छ । विहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले धामीको परिवारलाई आर्थिक सहयोगस्वरुप १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।

धामी तुइनबाट खसेर बेपत्ता भएको घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गृह मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिले हालसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन । पटक–पटक म्याद थप हुँदासमेत समितिले प्रतिवेदन बुझाउन नसकेको हो ।



उक्त घटनाको अध्ययनका लागि गृह मन्त्रालयले सहसचिव जनार्दन गौतमको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक पुरुषोत्तम कँडेल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान निर्देशक हुतराज थापा, सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सुरेश कुमार श्रेष्ठ र दार्चुलाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्योत्सना भट्ट जोशी सदस्य रहेका थिए ।

गत साउन १७ गते गठित उक्त समितिलाई सत्यतथ्य पत्ता लगाई प्रतिवेदन पेश गर्न मन्त्रालयले १० दिनको कार्यादेश दिएको थियो । साउन १८ गते टोली स्थलगत अध्ययनका लागि त्यसतर्फ गएको थियो । छानबिन नसकिएपछि मन्त्रालयल तीन पटक म्याद थप गरिसकेको छ । यसअघि टोली दार्चुला पुगेर स्थलगत रुपमा घटनाको अध्ययन गरी फर्किएको थियो । सो क्रममा टोलीले राजनीतिक दल, सरकारी अधिकारी, पत्रकार, स्थानीयवासी, पीडित परिवार, जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरेको थियो भने खोजबिनका सिलसिलामा बैतडी, कञ्चनपुरसमेत पुगेको जनाइएको छ ।

साउन १५ गते दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका– २ स्थित तुइन तरेर भारत जाने क्रममा खसेर धामी बेपत्ता भएका थिए । पीडित पक्ष तथा स्थानीयवासीले एसएसबीले तुइन फस्काइदिएको बताउँदै आएका छन् ।

बैठकले बुर्तिवाङ, पौदी, अमराई, तम्घास, सम्धीखर्क, गोरुसिंगेको १३२ केभि प्रसारण लाइन आयोजना अन्र्तगत प्रसारण लाइनको केन्द्र रेखाबाट दाँया ९ मिटर बाँया ९ मिटर गरी जम्मा १८ मिटरभित्र पर्ने नीजि जग्गा लगायतका अन्य संरचनाहरुलाई क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न गठित समितिमा अध्यक्ष र सदस्य तोक्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यस्तै विश्व स्वास्थ्य खाद्य संगठन दक्षिणपूर्वी एसियाका लागि क्षेत्रिय निर्देशक पदमा नेपालको तर्फबाट बारगंगा कपिलवस्तु निवासी डा। शम्भुप्रसाद आचार्यको उम्मेदवारीका लागि मनोनयन गर्ने पनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । बैठकले हैजा खोपको क्लिनिकल ट्रायल गर्न अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सम्बन्धित समाचार