मन्त्रालय भागवण्डामा जुटेन सहमति, कोइराला, यादव र श्रेष्ठले उपप्रधानसहित परराष्ट्रमा आँखा लगाएपछि देउवालाई तनाव

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्ता संहालेको ५१ दिन बित्दा पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसकेपछि जनस्तरबाटै सरकारको चर्को आलोचना हुन थालेको छ । पटक पटकको वार्तापछि पनि सत्ता गठबन्धनले मन्त्रालयको भागबन्डा टुंगो लगाउन सकेका छैनन् । शक्ति र साधनस्रोत बढी भएका मन्त्रालयमा सत्तारूढ दलहरूको दाबी र दलभित्रै आकांक्षीको ताँतीले भागबन्डामा शीर्ष नेताहरूलाई सकस परेको छ ।

कांग्रेसले ७, माओवादी केन्द्रले, एकीकृत समाजवादी तथा जसपाले ६–६ मन्त्रालय पाउने निश्चित भएपनि कुन दललाई कुन मन्त्रालय दिने भन्ने विषय टुंगो लाग्न नसक्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार अनिश्चित बनेको छ । संविधानले मन्त्रिपरिषद् अधिकतम २५ सदस्यीय हुने भनेर सीमा तोकेको छ । अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीसहित २२ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री मात्रै बन्न सक्छन् ।



गठबन्धन दलका नेताहरूका अनुसार जनसरोकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएका र विकास पूर्वाधारका समेत काम हुने मन्त्रालय सबै दलले ताकेका छन् । आगामी स्थानीय, प्रदेश एवं संघीय चुनावमा समेत लाभ लिन सकिने गरी उनीहरूले मन्त्रालयमा दाबी गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीसहित गृह र कानुन मन्त्रालय कांग्रेसले लिइसकेको छ । स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पनि कांग्रेसबाटै छन् । उसले अब परराष्ट्र, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, रक्षा, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आँखा लगाएको छ ।

अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालय लिइसकेको माओवादीले परराष्ट्र, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, भूमि व्यवस्था, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, संस्कृति र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लिन चाहेको छ । एकीकृत समाजवादीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि तथा पर्यटनमा दाबी गरेको छ । जसपाको चाहना परराष्ट्र मन्त्रालयसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा छ ।

कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइराला, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले उपप्रधानमन्त्रीसहित परराष्ट्र मन्त्रालय लिन चाहेका छन् । कांग्रेस नेता नारायण खड्काको पनि परराष्ट्रमै दाबी छ । देउवा भने उपप्रधानमन्त्री नै नराखेर शीर्ष नेताहरुलाई क्याविनेटमा आउने ढोका बन्द गर्ने प्रयासमा रहेका छन् ।

सम्बन्धित समाचार