नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ता अवैधानिक रहेको भन्दै निर्वाचन आयोग र सभामुखविरुद्ध दायर गरेको रिटले सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई झिकाउने आदेश गरेको छ ।

एमाले अध्यक्षको रिटमाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले विपक्षीलाई झिकाउने आदेश गरेका हुन् । सर्वोच्चले भदौ २८ मा दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । एमालेले कारवाही गरेका १४ सांसद र ९ केन्द्रीय सदस्यको सनाखत गैरकानूनी भएको भन्दै अ‍ोलीले नेकपा एकीकृत समाजवादी खारेजीको माग गरेका छन् । गत बुधबार सर्वोच्च अदालतमा ओलीले निर्वाचन आयोग, सभामुख अग्नि सापकोटा र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती विरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

सभामुख अग्नि सापकोटाले कारवाही गरेका १४ एमाले सांसदहरुको सूचना टाँस नगरेको भन्दै रिट निवेदन दर्ता गरेको हो । गत भदौ १० गतेको बसेको एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टीले कारवाही गरेका १४ जना सांसद पदमुक्त गर्न माग गर्दै सभामुख सापकोटाले यस विषयमा गम्भीर नभएको भन्दै एमालेले अदालत जाने निर्णय गरेको थियो ।

त्यस्तै, एमाले निर्वाचन आयोगविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो । एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले निर्वाचन आयोगविरुद्ध अदालत जाने निर्णय गरेको थियो । कारवाहीमा परेका सांसदहरुलाई समावेश गरेर निर्वाचन आयोगले सनाखत गराएर नयाँ पार्टी गठनमा मान्यता दिएको भन्दै कानुनी उपचार खोज्दै अदालत जाने निर्णय गरेको हो ।

अध्यक्ष ओलीले कारबाही गरेका संघीय संसदका १४ सांसद र लुम्बिनी प्रदेशका २ सांसदलाई आधार मानेर नयाँ दल दर्ता गर्नु गैरकानुनी भन्दै बदर गर्न माग गर्दै छुट्टै रिट दिएका थिए । उक्त रिटमा भने प्रधानन्यायाधीश जबराको इजलासले विपक्षी निर्वाचन आयोगसँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरेको छ । आयोगले लिखित जवाफ पेश गरेको ३ दिनभित्र अर्को पेशी तोक्न आदेश गरिएको छ ।

यस्तै, एमालेले लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती विरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो । प्रदेश सभामुखले प्रदेश सांसदहरुलाई कारवाही गरेको सूचना टाँस नगरेको भन्दै रिट निवेदन दर्ता गरेको हो ।