नवकान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौं, ३० भदाै ।
प्रतिस्थापन बजेट पास गर्न नसक्दा आजदेखि सरकारको नियमित खर्च रोकिएको छ। प्रतिनिधि सभाबाट बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पास नभएपछि देशमा पहिलोपटक बजेट होलिडेको अवस्था सिर्जना भएको हो। नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक बजेट होलिडेको अवस्था आएको छ। नयाँ गठबन्धन सरकारले अघिल्लो सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ बजेट बनाएको छ। अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश प्रतिस्थापन नगरेको भए त्यो अध्यादेश पनि बुधबारदेखि निस्कृय हुने थियो । अध्यादेश पनि निस्कृय भएको र नयाँ विधेयक पनि पारित नभएको स्थितिमा अब बजेट खर्च रोकिने अवस्था आएको छ।
प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत बजेट ल्याए पनि पास गर्ने समय नपुग्दा बजेट खर्च रोकिएको हो। सरकारले प्रक्रिया पूरा गरेर बजेट ल्याउन खोजेको थियो। तर प्रतिनिधिसभामा नेकपा एमालेले निरन्तर अवरोध गरेपछि नयाँ सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयक पास हुन सकेन। यसको असर बजेट खर्चमा देखिएको छ।
जेठ १५ गते केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको थियो। सरकार परिवर्तनका कारण अध्यादेशको बजेट संसदमा पास भएन। अध्यादेशबाट आएको बजेट ६० दिनभित्र पारित गर्नुपर्ने हुन्छ। तर बजेट पारित हुनुपर्ने समय भदौ ३० सम्म भएकाले सरकारले समेत संसद अवरोधकाबीच बजेट प्रतिस्थापन विधेयक पेश गरेको थियो।
नयाँ सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकसमेत संसदबाट पास नहुँदा अबको केही दिन सरकारले खर्च गर्न सक्ने छैन। राजस्वमा भने पुरानै कर दर लागु हुने छ । प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा छलफल गरी पारित गर्नुपर्ने भए पनि मंगलबारको बैठकले प्रतिस्थापन विधेयक विचार गरियोस भन्ने सैद्धान्तिक प्रस्ताव मात्रै स्वीकृत गरेको छ। तर पास हुन अर्को संसद बैठक कुर्नु पर्ने भएको छ र अर्को बैठक असोज ४ गते मात्र बस्ने छ।
जिम्मेवार को ?
बजेट होलिडेको अवस्था आउनुमा सरकार र सभामुख दुवै जिम्मेवार देखिएको पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना बताउँछन्। पहिलो अधिवेशन अन्त्य गरेपछि दोस्रो अधिवेशन सुरू गर्न ढिलाइ गरिँदा यो परिणाम आएको उनको बुझाइ छ।
‘अघिल्लो सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट वर्तमान सरकारले संसद्मा पुर्याएको थियो। संसद्मा पुर्याएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित नगरे खर्च गर्नै नपाउने संकट आउँछ भन्ने जानकारी हुनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘समयमै अधिवेशन बोलाउनेदेखि संसदीय अन्य प्रक्रियामार्फत् त्यसलाई पारित गर्ने भूमिका खेल्न सभामुख र सरकार दुवै असफल देखिए।’
सरकारले गठबन्धनमा सहमति गरेर केही दिनअघि संसद् बैठक राखेर वा प्रतिनिधि सभाको केही नियम निलम्बन गरेर बजेट पारित गराउन सक्ने विकल्प रहे पनि सरकार त्यसमा चुकेको पूर्वसभामुख ढुंगानाको बुझाइ छ।
