सरकारले समयमा प्रतिस्थापन अध्यादेश पेश गर्ने र पारित गर्ने कार्य गर्न नसक्दा आजबाट ‘बजेट होलिडे’ अर्थात् सरकारी ढुकुटीबाट खर्च गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ। सरकारले २०१२ सालमा बनेको सामयिक कर असुली ऐनबाट कर उठाउन आदेशसमेत जारी गरेको छ। भदौ २५ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको उक्त आदेशबाट सरकारले आजबाट कर उठाउने छ। बजेट सम्बन्धी अध्यादेश मात्र होइन ११ वटा अध्यादेश विहीबारबाट निस्क्रिय भएका छन्।

अघिल्लो सरकारले ल्याएका अधिकांश अध्यादेशलाई वर्तमान सरकारले संसद्को पहिलो बैठकमा पेश गरेको भएनपनि अघि बढाएन। जसका कारण यी अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा पेश भएनन्। दोस्रो पटक भएको प्रतिनिधि सभा विघटनपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा गठन भएको गठबन्धन सरकारले साउन ३ गते बसेको प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा यी अध्यादेश पेश गरेको थियो।

पहिलो बैठक बसेको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुनुपर्ने संविधानको व्यवस्था अनुरुप हुन नसक्दा यी अध्यादेश निष्क्रिय भएका हुन्। संविधानको धारा ११४ अनुसार अध्यादेश सक्रिय राख्न संसद्को दुवै सदनले स्वीकृत गर्नुपर्छ। संविधानको धारा ११४ को (१) र (२) बमोजिम संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ।

त्यसरी जारी भएको अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुनेछ।’ तर त्यस्तो प्रत्येक अध्यादेश (क) जारी भएपछि बसेको संघीय संसदको दुवै सदनमा पेश गरिनेछ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ, (ख) राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्नेछ, र (ग) खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम निस्क्रिय वा खारेज नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको साठी दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। साउन ३ मा संसद्मा पेस भएको योसहित ११ अध्यादेश स्वीकृत गराउने प्रक्रिया अघि नबढाएका कारण विहीबारदेखि स्वतः निष्क्रिय भएका हुन्।

निष्क्रिय भएका ११ अध्यादेश
१, सामाजिक सुरक्षा अध्यादेश २, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी अध्यादेश, ३, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ अध्यादेश ४, यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश ५, फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश ६, कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश ७, औषधि अध्यादेश ८, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी अध्यादेश ९, रेल्वे अध्यादेश १०, शपथसम्बन्धी अध्यादेश ११, बजेट सम्वन्धी अध्यादेश