प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको २ महिना पार गरिसक्दा समेत मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता नदिएको भन्दै आलोचनाको शिकार बनेका शेरबहादुर देउवाले तिहारअगाडि मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन नसक्ने भएका छन् । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि मात्र सरकारमा सहभागी हुने भएपछि तत्काल मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुने भएको छ । सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच अध्यादेश निष्क्रिय पार्ने सहमति भैसकेको छ ।

संघीय संसद् सुरु भएको ६० दिनभित्र अध्यादेश अनुमोदन नभए स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ । थप पार्टी फुट्ने सम्भावना रोक्न अध्यादेश निष्क्रिय पार्न लागिएको बताइएको छ । गत भदौ १ गते सिफारिस गरिएको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश भदौ २ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट जारी भएको थियो । संसद् बैठक भाद्र २५ बाट सुरु भएकोले तिहारपछि मात्र दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय हुनेछ । यसरी हेर्दा देउवा नेतृत्वको मन्त्रिमण्डले तिहार अगाडि पूर्णता नपाउने भएको हो ।

दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएपछि माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी र महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी दल दर्ता भएका छन् । निर्वाचन आयोगले दुवै दललाई प्रमाणपत्र दिइसकेको छ । यी दलमा मन्त्री बन्नेको आकांक्षी धेरै भएकाले असन्तुष्टले पार्टी विभाजन नगरुन् भन्नको लागि दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय पछि मात्र माधव र उपेन्द्रले मन्त्री छान्ने भएका हुन् । हालको अवस्थामा ५ जना संसद् मिलेको अवस्थामा जसपा र एकीकृत समाजवादी पार्टी फुटाउन सक्नेछन् ।

माधव र उपेन्द्रको पार्टी तिहारअगाडि सरकारमा सहभागी नहुने भएपछि देउवा र प्रचण्डले कांग्रेस र माओवादीबाट फेरि २-२ जना मन्त्री थप्ने तयारी गरेका छन् । तर त्यसका लागि मन्त्रालयको भागवण्डा मिलाउनुपर्ने भएको छ । दलहरूबीच मन्त्रालयमा भागवण्डा नमिल्दा दोस्रो चरणको मन्त्रिपरिषद् विस्तार पनि अनिश्चित बनेको छ ।

मन्त्रालय भागबण्डाबारे सहमति जुट्न नसकेपछि कार्यदललाई जिम्मेवारी दिइएको छ । बिहीवार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेतृत्वको बैठकमा कुन दललाई कति मन्त्रालय दिने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न नसकेपछि यसको टुङ्गो लगाउने जिम्मेवारी कार्यदललाई दिइएको छ । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा मिलेर बनेको सत्तारूढ गठबन्धनले यसअघि नै कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वको कार्यदल बनाएको थियो ।

कांग्रेस र माओवादीले सांसद सङ्ख्याको आधारमा मन्त्रालय भागबण्डा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे पनि नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाले सबै पार्टीलाई मन्त्रालयको सङ्ख्या बराबर हुनुपर्ने भनेपछि सहमति हुन नसकेको हो । संविधानअनुसार सरकारमा २५ जनाभन्दा बढी मन्त्री राख्न पाइँदैन । गएको असार २९ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका देउवाले त्यही दिन बालकृष्ण खाँणलाई गृह, जनार्दन शर्मालाई अर्थ, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई कानुन र पम्फा भुसाललाई ऊर्जामन्त्री बनाउनुभएको थियो । यस्तै साउन १० गते उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।।