रौतहट बम विस्फोटको अभियोगमा जिल्ला अदालतको आदेशले पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका नेपाली कांग्रेसका निलम्बित सांसद मोहम्मद अफताव आलमको मुद्दा सर्वोच्चमा पेसी चढेको छ। आलमको मुद्दा न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुलालको इजलासमा पेसी रहेको छ। आलमले ७३ नम्बरको थुनुवा निवेदन सर्वोच्चमा दायर गरेका थिए। २०७७ असोज १२ गते दर्ता भएको निवेदनमा उनलाई थुनामा पठाउने निर्णय बदर हुुनुपर्ने माग गरिएको छ। उनको मुद्दा यसअघि विभिन्न समयमा पेसी चढे पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन।

आलमलाई २०७६ माघ २४ गते उच्च अदालत वीरगञ्जले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने जिल्लाको आदेश सदर गरेको थियो। जिल्ला अदालत रौतहटले थुनामा पठाएको आदेशविरुद्ध पुनरावेदन गर्दै आलम उच्च अदालत वीरगञ्ज पुगेका थिए। उच्चले जिल्ला अदालतकै आदेश सदर गर्दै थुनामै राख्ने आदेश जारी गरेको थियो।

आलम २०७६ पुस २८ गते जिल्ला अदालतको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत पुगेका थिए। उच्च अदालतका न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य र सत्यमोहन जोशीको इजलासले आलमलाइै थुनामै पठाउने जिल्लाको आदेश सदर गरेको थियो। २०७६ कात्तिक २९ गते जिल्ला अदालत रौतहटले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो।

आलमलाई ४५ वर्ष कैद सजायको माग गर्दै सरकारी वकिलको कार्यालय रौतहटले मुद्दा दायर गरेको थियो। आलमलाई त्रिलोकीप्रताप सिंह र ओसी अख्तरको हत्या अभियोगमा २५ वर्ष, सर्लाहीका सफी अहमदलाई बम विष्फोटन गराई घाइते भएको ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी मुद्दामा १० वर्ष र विष्फोटक पदार्थसम्बन्धी मुद्दामा १० वर्ष गरी ४५ वर्ष कैद सजाय हुनुपर्ने जिकिर आरोपपत्रमा गरिएको थियो। २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनका बेला रौतहटका राजपुरमा भएको वम विष्फोटमा करिब २० जनाभन्दा धेरैको ज्यान गएको थियो।