एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा प्रदेशअनुसार हुने गरी सात जना उपाध्यक्ष र सचिव हुने गरी संगठन संरचनाको व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव आएको छ । नेताको व्यवस्थापनमा अध्यक्षको प्रतिवेदन चुकेको भन्दै नेताहरुले पोलिटव्यूरो पनि गठन गर्न सुझाव दिएका छन् । नेताहरुबाट आफ्नो प्रतिवेदनविपरितका सुझावहरु आएपछि अध्यक्ष केपी ओली नैतिक सकसमा परेका छन् । नेकपा एमालेको जारी केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा टोली नेताहरूले सुझाव तथा निष्कर्ष राख्ने क्रम जारी छ ।

असोज ८ देखि शुरू भएको बैठकको आज दोस्रो दिन प्रदेशअनुसार बनेको समूहले बैठकमा प्रस्तुत भएको दस्तावेजमाथि छलफल गरेर टोली नेताले सुझाव तथा निष्कर्ष प्रस्तुत गरिरहेका छन् । एमालेले केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्तुत भएको संगठन संरचनासम्बन्धी प्रस्तावमा ३ जना मात्रै उपाध्यक्ष राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । तर, टोली नेताहरूले प्रदेशअनुसार सातवटा उपाध्यक्ष बनाएर उनीहरूलाई नै सम्बन्धित प्रदेशको इन्चार्जको जिम्मेवारी दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

प्रदेश १ का टोली नेता हिक्मत कार्कीले पार्टीमा सात उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन् । त्यसै गरी प्रादेशिक र स्थानीय कमिटी पनि बहुपदीय संरचनामा लैजाउनुपर्ने उनले बताए । उनीहरूले प्रस्तुत गरेको सुझावमा राजनीतिक प्रतिवेदनमा एमाले नेकपा एकीकरणको निरन्तरता भएको, संसद विघटनको स्पष्ट कारण उल्लेख हुनुपर्नेदेखि नेताहरूको जिम्मेवारी र कार्यकर्ताको मूल्यांकन हुनुपर्नेसम्मको विषय टोली नेताहरूले सुझावको रुपमा राखेका छन् ।

सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीले पार्टीको निर्देशन मानेर काम गर्नुपर्ने र पार्टीको निर्देशन नमान्ने मन्त्रीलाई अनुशासनको कारबाहीको दायरामा ल्याउने व्यवस्था हुनुपर्ने पोखरेलले बताएका छन । एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा आगामी १५ देखि १७ सम्म आयोजना हुने प्रथम महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने तीन वटा दस्तावेजमाथि छलफल भइरहेको छ ।