जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले दल विभाजनसम्धन्धी अध्यादेश खारेज नभएसम्म सरकारमा नजाने अडान लिएपछि उक्त अध्यादेश खारेज गर्न सरकार तयार भएको छ । सत्ता गठबन्धनमैं रहेको अर्को दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) विरुद्धको मुद्दामा अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै गठबन्धनमा दल विभाजन अध्यादेश खारेज गर्ने समजदारी जुटेको हो । यससँगै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सत्ता गठबन्धन गृहकार्य गर्न थालेको छ । आज बालुवाटारमा बस्ने बैठकले मन्त्री छनौटमा सामूहिक छलफल गर्ने भएको छ ।

गठबन्धनमा मन्त्रालय भागवण्डामा सहमति जुटिसकेकोले एक दुईदिनभित्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बालुवाटार स्रोतले बतायो । सहमतिअनुसार कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीसहित ७ मन्त्रालय पाउने छ । यद्यपि लोसपा सरकारमा सहभागी भएको खण्डमा उसले ६ मन्त्रालयमा चित्त बुझाउनुपर्ने छ । माओवादी केन्द्रको अवस्था पनि उस्तै छ । ६ मन्त्रालय र १ राज्य मन्त्री पाउने सहमति भए पनि लोसपा सरकारमा आएमा यसले पनि ५ मन्त्रालयमा चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था छ ।

यता एकीकृत समाजवादीले ५ मन्त्री र १ राज्य, जसपाले ४ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री लिने सहमति भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारमा आउन आग्रह गरेकोले लोसपा पनि पार्टीबाट निर्णय गराएरै सरकारमा जाने तयारीमा छ । उसले सरकारमा सहभागी हुन प्रदेशमा पनि आफूहरुलाई समावेश गर्नुपर्ने माग राखिरहेको छ । प्रदेश २ मा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने महत्वाकांक्षी माग लोसपाले राखेकोले ऊ सरकरारमा सहभागी हुने सम्भावना नै नभएको राजपा निकट स्रोत बताउँछ ।

प्रदेश सरकारबारे गठबन्धनको चासो
सत्ता गठबन्धनको आजको बैठकमा प्रदेश सरकारबारे पनि छलफल हुने भएको छ । प्रदेश नं. १ र बागमती प्रदेशमा एमालेको सरकार अल्पमतमा परेकोले त्यहाँ गठबन्धनकै सरकार बनाउने तयारी भैरहेको छ । एकीकृत समाजवादीले दुबै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री दाबी गर्दै आएको छ । बागमतीमा राजेन्द्र पाण्डे र प्रदेश एकमा राजेन्द्र राईलाई मुख्यमन्त्रीको रूपमा अगाडि सारिएको छ ।

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्य र बागमतीका मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले क्रमश असोज २४ र २७ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने छ । अल्पमतमा परेकोले उनीहरुले त्यसअगाबै राजीनामा दिन सक्ने देखिन्छ । यद्यपि राजीनामा नदिएको खण्डमा गठबन्धनलाई उनीहरुविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने बाटो खुल्नेछ । अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने परिस्थिति आएमा भने यी दुबै मुख्यमन्त्रीको पद दशैंपछाडिसम्म लम्बिने देखिन्छ ।

बागमतीमा सभामुखसहित एमालेका ५६ जना सांसद थिए । त्यही आधारमा २ भदौमा शाक्य मुख्यमन्त्री बनेकी थिइन् । तर, एमाले विभाजनपछि प्रदेश सभामा १३ सांसद एकीकृत समाजवादीतिर खुलेका छन् । अब प्रदेश सभामा एमाले सांसदको संख्या ४३ छ । कुल एक सय नौजना सांसद रहेको बागमती प्रदेश सभामा बहुमतका लागि कम्तीमा ५५ जना सांसदको समर्थन चाहिन्छ । गठबन्धनसँग स्पष्ट बहुमत अर्थात् ५८ सांसद छन् ।

यता प्रदेश १ मा १० जना सांसदले दल त्याग गरेपछि एमालेसँग ४१ सांसद् मात्र रहेका छन् । कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, एकीकृत समाजवादीका १०, जनता समाजवादीका तीन, संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका एक र राप्रपाका एकजना सांसद छन् । कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीसँग ४६ सांसद छन्, जब कि बहुमतका लागि ४२ सांसद भए पुग्छ । यसरी हेर्दा नौतिकताको राजनीति गर्ने हो भने प्रदेश एक र बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीद्वय आचार्य र शाक्यको पद दशैंअगाडि नै गुम्ने निश्चित छ ।