सत्ता गठबन्धनबीच मन्त्रालय भागबण्डाको विषयमा सहमति नजुटेपछि मन्त्रिपरियषद् विस्तार तप अन्यौलमा परेको छ । आइतबार दिनभर गठबन्धनको कार्यदल मन्त्रालय भागबण्डामा सहमति जुटाउने प्रयासमा लागेको थियो । तर कार्यदलको बैठकमा नयाँ नयाँ विषयलाई लिएर मतभेद देखिएपछि तत्काल मन्त्रीपरिषद्ले पूर्णता पाउने सम्भावना टरेको देखिन्छ । आइतबारको बैठकमा मन्त्रालयको भागबण्डा समानताको आधारमा गर्ने कि संसद् संख्याको आधारमा भन्ने विषयमा विवाद देखिएको छ ।

साना दलहरुले समानताको आधारमा मन्त्रालयको भागबण्डा मिलाउनुपर्ने दवाव दिइरहेका छन् भने नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र संसद् संख्याको आधारमा मन्त्रालयको भागबण्डा मिलाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । त्यसैगरी जनता समाजवादी पार्टी र एकीकृत समाजवादी पार्टीले मालदार मन्त्रालय कांंग्रेस र माओवादीले कब्जा गर्न खोजेपछि सहमतिको वातवरण बिग्रिएको आरोप लगाएका छन् ।
कार्यदलको बैठकले सहमति जुटाउन नसकेपछि शीर्ष नेताहरू नै छलफलमा जुटेर सहमति खोज्ने भएका छन् । प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका ६३, माओवादी केन्द्रका ४९, एकीकृत समाजवादीका २३ र जसपाका १९ सांसद छन् । सांसद संख्याका आधारमा मन्त्रीको संख्या निर्धारण गर्दा सरदर कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीसहित १०, माओवादीले ८, एकीकृत समाजवादीले ४ र जसपाले ३ मन्त्री पाउने अवस्था छ ।

तर एकीकृत समाजवादी र जसपाले प्रतिगमनविरुद्धको लडाइँमा गठबन्धनमा रहेका सबै दलको समान योगदान रहेकोले समानताकै आधारमा मन्त्रालय बाँडफाँड हुनुपर्ने अडान दोहोर्याएका छन् ।
यसअघि कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीसहित ७, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाले समान ६-६ मन्त्रालय लिने सहमति भएको थियो । तर कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले आकांक्षीको व्यवस्थापन गर्न नसकिएको भन्दै संसद् संख्यको आधारमा मन्त्रालय भागबण्डा हुनुपर्ने विषय उठाएपछि गठबन्धन नै धरापमा पर्ने अवस्थामा आएको बुभिएको छ ।

हिजो दुई चरणमा बसेको बैठकमा कांग्रेसबाट ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र मीनेन्द्र रिजाल, माओवादी केन्द्रबाट कृष्णबहादुर महरा र देव गुरुङ, एकीकृत समाजवादीबाट राजेन्द्र पाण्डे र बेदुराम भुसाल तथा जसपाबाट महेन्द्र राय यादव र राजेन्द्र श्रेष्ठ सहभागी थिए । बैठकमा कांग्रेस र माओवादीका नेताहरूले मन्त्रालय भागबण्डाको विषयमा यसअघिको संख्यामा आपत्ति जनाएका थिए भने एकीकृत समाजवादी र जसपाका नेताहरूले आकर्षक मन्त्रालय कब्जा भएकोमा अपत्ति जनाएका थिए । दुबै पक्ष आ–आफ्नो अडानमा देखिएपछि यसअघि भएका सहमतिबाट पनि दलहरू पछि हट्ने अवस्था आएको छ ।
कार्यदलबाट सहमतिको वातावरण बिग्रिएपछि शीर्ष नेताहरू नै छलफलमा जुट्ने भएका छन् । तर एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल अस्पताल भर्ना भएकोले तत्काल शीर्ष नेताहरूको बैठक बस्ने सम्भावना छैन । त्यसैले पनि मन्त्रीपरिषद्ले पूर्णता पाउन अझै केही दिन कुर्नुपर्ने निश्चित छ ।

शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको झण्डै ३ महिना पुग्न लाग्दा पनि ६ मन्त्रीबाहेक अरूलाई नियुक्त गर्न नसक्दा उनको चौतफी आलोचना भैरहेको छ । विभिन्न मन्त्रालय मन्त्रीविहीन हुँदा दैनिक कामकाजसँगै विभिन्न दीर्घकालिक योजना अघि बढ्न सकेका छैनन् । यसैबीच मन्त्रालय भागवण्डामा सत्ता गठबन्धन अड्किँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थप सकसमा देखिएका छन् ।।