मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई जोडेर आएको समाचारप्रति सर्वोच्च अदालतले खण्डन गरेको छ । आज (सोमबार) सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त निर्णयको खण्डन गरेका हुन् ।

आइतबार साँझ र सोमबार केही सञ्चारमाध्यमले प्रधानन्यायाधीशको कोटाबाट दीपक तिमिल्सिना मन्त्री बन्न लागेको समाचार प्रकाशित गरेका थिए । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधानतः प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा हुने मन्त्रिपरिषदको गठन एवं विस्तारको विषयमा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूलाई असान्दर्भिक रुपमा जोडेर अतिरञ्जित एवं भ्रामक समाचार प्रकाशन हुनु अत्यन्तै दुखद र खेदजन्य विषय हो ।’

‘यसप्रकारको मिथ्यापूर्ण, भ्रामक समाचारहरूको विश्वासमा नपर्न आम नागरिक सबैमा अनुरोध गर्दै न्यायपालिकासँग सम्बन्धित समाचारहरु प्रकाशन गर्दा सत्यतथ्य बुझी आधिकारिकता पुष्टि हुने गरी समाचार प्रकाशन गर्नसमेत सम्बन्ध सञ्चारमाध्यमहरुमा सर्वोच्च अदालत आग्रहसमेत गर्दछ ’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले मन्त्री बनाउने विषय कार्यपालिकाको भएको र त्यसमा प्रधानन्यायाधीको कुनै पनि हात नभएको बताएका छन् । सर्वोच्च बार एसोसिएनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यसहित पदाधिकारीले आज(सोमबार) प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रायल बाँडफाँटका विषयमा भाग खोजेको भन्ने विषयमा आएको समाचारप्रति ध्यानाकर्षण गराउन गएको टोलीसँग प्रधानन्यायाधीश राणाले सो कुरा बताएका हुन् ।

विज्ञप्ती –