नवकान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौं, ४ कात्तिक ।

देशभर सोमबारयता बाढी र पहिरोमा परी ज्यान गुमाउनको संख्या ८७ पुगेको छ । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता वसन्त बहादुर कुँवरले बुधबार साँझ ६ बजेसम्मको तथ्यांक अनुसार बाढी पहिरोमा परी २८ जना बेपत्ता भइका छन् । यस्तै ३१ जना घाइते भएका छन् । यसअघि बुधबारै गृह मन्त्रालयले ७७ जनाको मृत्यु भएको जानकारी दिएको थियो । २६ जना बेपत्ता भएक छन् । यस्तै २२ जना घाइते भएका छन् । मन्त्रालयका अनुसार पहिरोमा परी पाँचथरमा मात्रै २४ जनाको मृत्यु हुँदा ६ जना घाइते भएका छन् । यस्तै इलमामा पहिरोमा परी १३ जनाको मृत्यु भएको छ भने २ ३ जना बेपत्ता छन् ।
यस्तै डोटीमा पहिरोमा परी १२ जनाको मृत्यु भएको छ भने ५ जना घाइते छन् । धनकुटामा ७, हुम्लामा ६, बैतडीमा ४ जनाको मृत्यु भएको छ । यस्तै पहिरो र बाढीमा परी बझाङ, सुनसरी र उदयपुरमा २-२ जना तथा कालीकोट, डडेलधुरा, प्युठान, सोलुखुम्बु र मोरङमा एकरएक जनाको मृत्यु भएको छ ।
बाढी र पहिरोमा परी पाँचथरमा ६, धनकुटा र डोटीमा ५-५, बैतडी र इलाममा २-२, कालीकोट र डडेलधुरामा एकरएक जना घाइते भएका छन् भने बझाङमा २१, इलाममा ३, प्युठानमा २ र जुम्लामा १ जना बेपत्ता भएका छन् ।
आजैदेखि आर्थिक सहयोग वितरण गरिने
बाढी पहिरो प्रभावितहरुलाई आर्थिक सहयोगको काम आजैदेखि थालिने सरकारले जनाएको छ । ज्यान गुमाएकाका परिवारलाई राहत तथा घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय आजैदेखि कार्यान्वयन हुने गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी दिलकुमार तामाङले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रभावित ठाउँको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत आर्थिक सहायताको काम थालिने छ ।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा पहिले नै विपद्का बेला खर्च गर्ने भनेर स्थापना गरिएको कोषमार्फत आर्थिक सहायताको काम सुरु गरिने उनले बताए । कोषमा पर्याप्त रकम नभएमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले तत्काल गृह मन्त्रालयसँग रकम माग गर्न सक्ने र गृह मन्त्रालयले तुरुन्त रकम निकासा गर्ने पनि उनले बताए ।
बाढी पहिरो पीडितले राहतको लागि आफ्नो पालिकामा सम्पर्क गर्न सक्नेछन् । सरकारले बाढी पहिरोका कारण ज्यान गुमाएकाका परिवारलाई दुई लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग दिने तथा घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एकै घरमा एक जनाको ज्यान गएको भए दुई लाख र त्यो भन्दा धेरैको ज्यान गएको भए सङ्ख्या अनुसार एक लाख रुपैयाँका दरले थप सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै, घाइतेहरुको निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।

