मन्त्रिपरिषद्मा भाग खोजेको आरोपपछि विवादमा आएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको चौतर्फी आलोचना भैरहेको छ । न्यायाधीश, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, नेपाल बार एशोसियसन र अधिवक्ताहरू सबैे राजनीनामा दिनुपर्ने भन्दै आन्दोलनान उभिएका छन् । तर वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने भने अदालतको पछिल्लो विवादलाई संविधानको असफलताको रूपमा हेर्छन् । संविधानको असफलताकै कारण नेपालका हरेक संवैधानिक अङ्गहरू अकर्मन्यतामा फसेको उनको बुझाइ छ । प्रधानन्यायाधीशलाई राजीनामाको दवाव दिन नमिल्ने र उनलाई पदबाट हटाउने हो भने कानूनसम्मत रूपमा हटाउनुपर्ने उनको बुझाइ छ । यसै सेरोफेरोमा नवकान्तिपूर डट कमको लागि वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
न्यायालयको विवादलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
न्यायालय मात्र होइन, देशको सवै संवैधानिक निकायहरू अहिले धराशयी भएका छन् । यसको मूल दोष म त २०७२ सालको संविधानमा देख्छु । नेपालमा भएका अधिकांश प्रधानन्यायाधीश विवादमा आए । यही संविधानअन्तर्गत संवैधानिक परिषद्ले छानेको, संसदीय सुनुवाई समितिले ठीक छ भनेको मान्छेहरू, सुशीला कार्की, गोपाल पराजुली, दामोदर शर्मादेखि लिएर चोलेन्द्रशमशेर जबरामम्म विवादमा आए । यसको अर्थ के हो भने संविधानले हरेक समस्याको समाधान खोज्नजुपर्छ । संविधान लेख्ने मान्छेले अदालतमा यस्ता विवाद आउँछन् र त्यसको निरूपणको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ । तर त्यो निरूपणको हेक्का नराखेपछि सडकबाट आन्दोलन गरेर परिणाम निकाल्न खोजिँदैछ । सडकबाट आन्दोलन गरेरै परिणाम निकाल्ने हो भने संविधान किन चाहियो ?

प्रधानन्यायाधीशले भाग खोजेको भन्ने आरोपमा तपाईको धारणा के हो ?
प्रधानन्यायाधीशले भाग खोजे भनियो । एउटा कुनै अमुक पत्रिकाले समाचार छापिदियो भने त्यसलाई नै फैसला मान्ने प्रचलन बढ्यो । कोही कतैबाट त यो प्रमाणित हुनु पर्छ होला नि ? अहिलेको संविधानले प्रधानन्यायाधीशको पदचाहीँ संवैधानिक परिषद्मा पाँच जनामध्ये एक जना प्रधानन्यायाधीश राख्ने व्यवस्थाले राजनीतिक हस्तक्षेप भएको छ । प्रधानन्यायाधीशलाई ल्याएर राजनीतिक पदमा हालेपछि प्रधानन्यायाधीशले राजनीति नगरेर के गर्छ ? भाग नखोजेर के खोज्छ ? यो प्रणालीमै दोष देख्छु म त !

राजनीतिमा अदालत हाबी हुनुको परिणामको रूपमा पनि लिन सकिन्छ पछिल्लो प्रकरणलाई ?
राजनीतिक विवाद अदालतबाट फैसला गरेपछि त्यो राजनीतिमा पक्ष पनि हुन्छ, विपक्ष पनि हुन्छ । त्यसबाट कसैलाई फाइदा हुन्छ, कसैलाई बेफाइदा हुन्छ । फाइदा हुनेले जय भन्छ, वेफाइदा हुनेले मुर्दाबाद भन्छ । अदालत आफैंले राजनीतिक विवादमा फस्ने काम गर्यो । अदालतले ‘यति घण्टाभित्र फलानोलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर’ भन्नेजस्ता फैसला गरेपछि यसको परिणाम अलादत आफैंले भोग्दैछ । हिजो संसद् पुर्नवाहालीको सन्दर्भमा एक अमुक न्यायाधीश भयो भने मुद्दा हुन्छ अमुक न्यायाधीश नभए मुद्दा हुँदैन भन्नेसम्मका कुरा भए । भनेपछि त्यहाँ राजनीति भएन ? कि न्यायाधीश अयोग्य छ भने त्यसलाई हटादिऊँ, योग्य छ भने उसलाई बायस गर्न भएन । त्यसैले पछिल्लो विवाद पनि अदालत आफैंले सिर्जना गरेको विवाद हो भन्छु म त ।

तपाईले प्रधानन्यायाधीले भाग खोजेको विषय पुष्टि भएको छैन भन्नुभयो । यत्रा न्यायाधीशहरू, बारलगायतले पुष्टि नभएको विषयमा किन प्रधानन्यायाधीशको विरोध गरिरहेका छन् त ?
नेपालमा हरेक मान्छे राजनीतिक विभाजनमा गयो । कोही न कोही वकिल न्यायाधीश पनि राजनीतिक पार्टीप्रति आस्था राख्ने छन् । राजनीतिक पार्टीकै मान्छे न्यायाधीश भएपछि स्वाभाविक रूपले राजनीतिक दलका नेताले भनेको मान्नु नै पर्छ । त्यसैले अदालतमा अहिले एउटा झगडियाले यो फलानो पार्टीको न्यायाधीश भनेर र अर्को झगडियाले अर्को न्यायाधीशलाई फलानो पार्टीको भनेर आरोप लगाउँछ । जब अदालतमा पार्टीगत आधारमा न्यायाधीश पठाउन शुरु भयो, त्यसपछि विवादको श्रृङ्खला पनि शुरू भयो । ०४७ सालभन्दा पछाडि अदालत अनावश्यक विवादमा आउन थालेको छ । त्यसैले यसलाई संविधानको असफलताको रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।

यत्रो त्याग र बलिदानबाट आएको संविधान परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ तपाईहरू । यो सम्भव छ ?
सम्भव छ । यो जनताको लागि आएको संविधान हो । यो संविधान आएपछि हामी नेपाललाई सिंगापुर बनाइदिन्छौं भनेर सपना बाँडे । सबले रोजगार पाउँछन्, शिक्षा, स्वास्थ निःशुल्क हुन्छ भनियो । जनताले पत्याए । संविधान आएको १५ वर्ष नाग्यो । भयो त नेपाल सिंगापुर ? संविधान नै जनताको पक्षमा छैन भने त्यो संविधान फेर्न असम्भव भन्ने हुँदैन ।

त्यसो हो भने अहिले आन्दोलनमा उत्रिएका न्यायाधीश, पूर्व प्रधानन्यायाधीश र अधिवक्ताहरूले किन संविधानको विरोध गरेका छैनन् त ?
सङ्केत त्यही हो । प्रष्ट भन्न सकेका छैनन् । संविधान भएको मुलुकमा प्रधानन्यायाधीश कसरी पदमुक्त हुन्छ भन्ने विषय संविधानमै लेखेको छ । कानून कार्यन्वयन गर्ने ठाउँमा बसेका मान्छे हामी, कानूनमा नलेखेको कुरा माग्दैछौं । अनि हामीले कानून मानेको भयो त ? हामीले संविधान मानेको भयो त ? त्यसैले प्रधानन्यायाधीश विवादको विषय भीडले निर्धारण गर्ने होइन । कानून संम्मत संसद्लाई नै यसको जिम्मेवारी दिनुपर्दछ ।

अब अहिले संसद्को अधिवेशन पनि अन्त्य गरिएको छ । प्रधानन्यायाधीशले पनि कुनै पनि हालतमा राजीनामा दिन्न भन्नुभएको छ । यो अवस्थामा अब के हुन्छ ?
अब अलिक समय आन्लोलन चल्छ । हाम्रा नेता, बुद्धिजिवी न्यायाधीशहरूलाई के भ्रम छ भने सबै चिजको समाधान आन्दोलन हो । आन्दोलनले सबै परिवर्तन हुन्छ, समस्या समाधान हुन्छ भने संविधान किन चाहिन्थ्यो र ? त्यसैले प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिन्न भन्नु जायज विषय हो । म भएको भए पनि राजीनामा दिने थिइनँ । सबै विषय कानुनको प्रकृयाअनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ । संसद्को अधिवेशन अन्त्य भएको छ भने त्यो अवस्थामा संविधानले जे भन्छ त्यही गर्नुपर्छ । आन्दोलन गरेर राजीनामाको दवाव दिनुलाई जायज मान्न सकिँदैन । राजीनामा मागेको कुरा गर्ने हो भने त प्रधानमन्त्री र सभामुखको पनि राजीनामा मागिएको छ । उनीहरूले पनि राजीनामा दिनु पर्याे । हामीले संविधानको पनि राजीनामा मागिरहेका छौं । संविधानले पनि राजीनामा दिनुपर्यो । त्यो सम्भव छ ?