सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थिति सम्बन्धी विवाद संवैधानिक इजलासमा पठाएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले संवैधानिक इजलास कार्य सञ्चालन नियमावलीको नियम १७ (२) ख बमोजिम संयुक्त इजलासमा विचाराधीन डा गणेश रेग्मी र दीपकविक्रम मिश्रको रिटरमुद्दा मंगलबार संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गरेका हुन् ।

रेग्मी र मिश्रले प्रधानन्यायाधीशविनाको संवैधानिक इजलास संविधानले परिकल्पना नगरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । जसमा न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले मुद्दा किनारा नलागेसम्म सुनुवाइ नै स्थगित गर्न आदेश दिएको थियो ।

केपी ओली सरकारले दुई चरणमा अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा गरेका नियुक्ति गैरसंवैधानिक भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको रिटमा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्ने तय भएको थियो । रिट परेको झण्डै ९ महिनापछि पेशी तोकिएको थियो । तर प्रधानन्यायाधीश जबराकै नेतृत्वमा इजलास गठन भएपछि रिट निवेदकहरुले नियुक्ति प्रक्रियामा संवैधानिक परिषदको सदस्यको हैसियतले जबरा पनि सहभागी भएको भन्दै स्वार्थ बाझिने भएकाले यो मुद्दा हेर्न नहुने माग गरेका थिए ।

निवेदकको विरोधपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले मुद्दाको सुनुवाइमा आफू विदामा बस्ने घोषणा गरेका थिए । यसविरुद्ध अधिवक्ताद्वय रेग्मी र मिश्रले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश हरि फुयालले प्रधानन्यायाधीश बस्ने वा नबस्ने टुंगो नलागेसम्म सुनुवाइ नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ रोकिएको थियो ।

विरोध भएपछि संयुक्त इजलासमा पठाइएको थियो । संयुक्त इजलासमा विचाराधीन संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश रहने वा नरहने भन्ने विवाद अब संवैधानिक इजलासमा पुगेको हो ।अहिले न्यालय शुद्धीकरणका लागि प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागिरहेका कानुन व्यवसायीले राजीनामा माग्नुको एक कारण संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दामा न्यायिक अवरोध गरेको भनिरहेका छन् । यही बेला प्रधानन्यायाधीश जबराले यो विवादलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गरेका हुन् ।